कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार को घोषणा की कि वह संसद द्वारा पारित वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी।
कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार को घोषणा की कि वह संसद द्वारा पारित वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 की संवैधानिकता को चुनौती देने के लिए “बहुत जल्द” सर्वोच्च न्यायालय का रुख करेगी। शुक्रवार की सुबह राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद, इस विधेयक ने अपनी अंतिम विधायी बाधा पार कर ली, जिसके कुछ ही घंटों बाद कांग्रेस पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया। पार्टी नेताओं ने विधेयक पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे “संविधान पर हमला” करार दिया।
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राज्यसभा ने इस विधेयक को 128 सदस्यों के समर्थन में पारित किया, जबकि 95 ने इसका विरोध किया। लोकसभा में इसे एक दिन पहले गुरुवार को पारित किया गया, जहाँ इसे 288 मतों के समर्थन में और 232 मतों के विरोध में पारित किया गया। सरकार ने संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों को शामिल करने के बाद संशोधित विधेयक पेश किया, जिसने पिछले साल अगस्त में पेश किए गए कानून की जांच की थी। इस विधेयक का उद्देश्य 1995 के अधिनियम में संशोधन करना और भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन में सुधार करना है।
इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में वक्फ (संशोधन) विधेयक पारित होने की सराहना की और इसे भारत के सामाजिक-आर्थिक न्याय, पारदर्शिता और समावेशी विकास की दिशा में एक “महत्वपूर्ण क्षण” बताया। उन्होंने कहा कि इस कानून का उद्देश्य उन समुदायों को सशक्त बनाना है जो ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहे हैं, उन्हें एक मजबूत आवाज और बेहतर अवसर प्रदान करना है। एक्स पर पोस्ट में उन्होंने कहा कि दशकों से वक्फ प्रणाली पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी का पर्याय बन गई है, खासकर मुस्लिम महिलाओं, गरीब मुसलमानों और पसमांदा मुसलमानों के हितों को नुकसान पहुंचा रही है।
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