कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने मंगलवार को राज्यसभा में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को कमजोर करने का आरोप लगाया
कांग्रेस नेता और पूर्व पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मंगलवार को राज्यसभा में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ( MGNREGA ) के लिए आवंटन का मुद्दा उठाया और कहा कि यह केंद्रीय बजट 2025 में “स्थिर” रहा है। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने इस योजना को “व्यवस्थित रूप से कमजोर” किया है।
कांग्रेस नेता ने मांग की कि केंद्र सरकार इस योजना में लोगों के लिए न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर 400 रुपये प्रतिदिन करे। कांग्रेस नेता ने अपने संबोधन के दौरान कहा, “यह बहुत चिंताजनक है कि वर्तमान भाजपा सरकार ने इस योजना को व्यवस्थित रूप से कमजोर कर दिया है। बजट आवंटन 86,000 करोड़ रुपये पर स्थिर है।” उन्होंने इस योजना के सामने आने वाली कई चुनौतियों को रेखांकित किया, जिसमें आधार आधारित भुगतान, मजदूरी के वितरण में देरी और अपर्याप्त भुगतान भी शामिल हैं।
सोनिया गांधी ने कहा, “इस योजना को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें एक बहिष्कृत आधार-आधारित भुगतान प्रणाली और राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली, मजदूरी भुगतान में लगातार देरी और अपर्याप्त भुगतान शामिल हैं। विपक्षी दल ने आगे मांग की है कि योजना के तहत न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाकर 400 रुपये प्रतिदिन किया जाए और मजदूरी का समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाए। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट पेश किए जाने के बाद से, कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार पर ” मनरेगा का गला घोंटने ” का आरोप लगाया है। इससे पहले 2 फरवरी को, इस योजना पर बोलते हुए, कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने बजट में शिक्षा, ग्रामीण विकास और मनरेगा
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