दिल्ली की अदालत ने जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में लालू यादव के बेटे तेज प्रताप और बेटी हेमा को दी जमानत

राउज एवेन्यू अदालत के विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने आरोपियों को 50,000 रुपये के निजी मुचलके और प्रत्येक आरोपी द्वारा इतनी ही राशि की जमानत राशि जमा करने पर जमानत दे दी।

जमीन के बदले नौकरी घोटाले के मामले में एक अहम घटनाक्रम में, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता तेज प्रताप यादव, उनकी बहन हेमा यादव और कई अन्य आरोपियों को जमानत दे दी, क्योंकि वे अदालत के समन के जवाब में पेश हुए थे। आरोपियों को 50,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत राशि जमा करने पर जमानत दी गई। इस बीच, आरजेडी के वरिष्ठ नेता लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती ने अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट की मांग करते हुए छूट आवेदन दायर किए।

विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर तीनों आरोपपत्रों का संज्ञान लिया, जिसमें अंतिम निर्णायक आरोपपत्र भी शामिल है, जिसमें लालू प्रसाद यादव और 77 अन्य को आरोपी बनाया गया है। आरोपियों में 30 सरकारी कर्मचारी और 38 नौकरी के उम्मीदवार शामिल हैं, जिन्होंने कथित तौर पर जमीन के बदले में अनियमित नियुक्तियों से लाभ उठाया। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 20 मार्च को तय की है।

पहली चार्जशीट में तीन अतिरिक्त आरोपियों को भी शामिल कर समन भेजा गया है। दूसरी चार्जशीट में आरोपी भोला यादव, प्रेम चंद गुप्ता को भी समन भेजा गया है। तीसरी चार्जशीट में हेमा यादव और तेज प्रताप यादव को भी समन भेजा गया है। 7 जून को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू प्रसाद यादव और 77 अन्य आरोपियों के खिलाफ निर्णायक चार्जशीट दाखिल की। 

सीबीआई को विस्तृत आरोपपत्र दाखिल करने को कहा गया

इससे पहले पिछले साल 29 मई को कोर्ट ने सीबीआई को नौकरी के लिए जमीन मामले में अंतिम चार्जशीट दाखिल करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने समय दिए जाने के बावजूद अंतिम चार्जशीट दाखिल न करने पर भी नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने 4 अक्टूबर 2023 को पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और अन्य को कथित नौकरी के लिए जमीन घोटाले मामले में पहले की चार्जशीट के संबंध में जमानत दे दी थी। 

सीबीआई के अनुसार, दूसरा आरोप पत्र तत्कालीन केंद्रीय रेल मंत्री, उनकी पत्नी, बेटे, पश्चिम मध्य रेलवे (डब्ल्यूसीआर) के तत्कालीन जीएम, डब्ल्यूसीआर के दो सीपीओ, निजी व्यक्तियों, निजी कंपनी आदि सहित 17 आरोपियों के खिलाफ था। सीबीआई ने पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव सहित बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और अन्य के खिलाफ नौकरी के लिए जमीन कथित घोटाला मामले में आरोप पत्र दायर किया। 

नौकरी के लिए जमीन का मामला

सीबीआई ने 18 मई, 2022 को तत्कालीन केंद्रीय रेल मंत्री और उनकी पत्नी, दो बेटियों और अज्ञात लोक सेवकों और निजी व्यक्तियों सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था। आरोप है कि तत्कालीन केंद्रीय रेल मंत्री ने 2004-2009 की अवधि के दौरान रेलवे के विभिन्न जोनों में ग्रुप “डी” पद पर स्थानापन्नों की नियुक्ति के बदले में अपने परिवार के सदस्यों आदि के नाम पर जमीन-जायदाद के हस्तांतरण के रूप में आर्थिक लाभ प्राप्त किया था। यह भी आरोप लगाया गया कि इसके बदले में स्थानापन्नों ने, जो स्वयं पटना के निवासी थे या अपने परिवार के सदस्यों के माध्यम से पटना में स्थित अपनी जमीन को उक्त मंत्री के परिवार के सदस्यों और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा नियंत्रित एक निजी कंपनी के पक्ष में बेच दिया और उपहार में दे दिया, जो उक्त परिवार के सदस्यों के नाम पर ऐसी अचल संपत्तियों के हस्तांतरण में भी शामिल थी।

यह भी आरोप लगाया गया कि क्षेत्रीय रेलवे में ऐसे स्थानापन्नों की नियुक्ति के लिए कोई विज्ञापन या कोई सार्वजनिक नोटिस जारी नहीं किया गया था, फिर भी पटना के निवासी नियुक्त लोगों को मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर स्थित विभिन्न क्षेत्रीय रेलवे में स्थानापन्न के रूप में नियुक्त किया गया। सीबीआई ने कहा कि दिल्ली और बिहार सहित कई स्थानों पर तलाशी ली गई।

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