पंजाब के मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल करीब 20 महीने से मंत्रालय में एक ऐसा विभाग चला रहे थे, जो अस्तित्व में ही नहीं है।
पंजाब के मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल करीब 20 महीने से मंत्रालय में एक ऐसा विभाग चला रहे थे, जो अस्तित्व में ही नहीं है। यह जानकारी राज्य के मुख्य सचिव द्वारा जारी गजट अधिसूचना के हवाले से आयी। अधिसूचना में कहा गया है, “मंत्रियों के बीच विभागों के आवंटन के संबंध में पिछली पंजाब सरकार की अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए, धालीवाल को पहले आवंटित प्रशासनिक सुधार विभाग आज की तारीख में अस्तित्व में नहीं है।”
आम आदमी पार्टी के नेता कुलदीप सिंह धालीवाल अब पंजाब कैबिनेट में केवल एनआरआई मामलों का विभाग संभालेंगे। अधिसूचना में कहा गया है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान के आदेश पर धालीवाल के विभाग में संशोधन का निर्णय 7 फरवरी, 2025 को प्रभावी होगा। शुरुआत में धालीवाल के पास कृषि और किसान कल्याण विभाग था, जिसे मई 2023 में कैबिनेट फेरबदल के दौरान उनसे हटा दिया गया था। इसके बाद उन्हें प्रशासनिक सुधार विभाग दिया गया।
सितंबर 2024 में एक और कैबिनेट फेरबदल के बाद भी धालीवाल ने विभाग को अपने पास रखा, जो केवल कागजों पर ही मौजूद था। सूत्रों ने बताया कि प्रशासनिक सुधार विभाग को कोई कर्मचारी आवंटित नहीं किया गया था और न ही उन्होंने कोई बैठक की थी। धालीवाल को प्रशासनिक सुधार विभाग दिए जाने के बाद, उन्होंने सरकार से स्पष्टीकरण मांगा क्योंकि उनके विभाग में सचिव नहीं था। धालीवाल हाल ही में एनआरआई मामलों के मंत्री के रूप में भी चर्चा में रहे हैं, जो अमृतसर में उतरने वाले अमेरिकी निर्वासितों से निपट रहे हैं।
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