‘दिल्ली चलो’ प्रदर्शन: हरियाणा-पंजाब शंभू सीमा पर किसानों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस और पानी की बौछारों का किया इस्तेमाल

हरियाणा के किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी और अन्य सुधारों की मांग को लेकर दिल्ली कूच करने के लिए जुटे हैं। गलत सूचना को रोकने और व्यवस्था बनाए रखने के लिए अंबाला में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। विरोध प्रदर्शन के तेज़ होने के कारण सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं।

हरियाणा-पंजाब शंभू सीमा पर शनिवार को तनाव बढ़ गया, क्योंकि पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की ओर मार्च करने की कोशिश कर रहे किसानों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस और पानी की बौछारें छोड़ी। विभिन्न यूनियनों के बैनर तले किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के लिए कानूनी गारंटी और अन्य लंबे समय से लंबित मुद्दों के समाधान की मांग को लेकर अपने “दिल्ली चलो” मार्च को फिर से शुरू करने के लिए बड़ी संख्या में एकत्र हुए थे।

अधिकारियों के अनुसार, पुलिस ने बल प्रयोग किया क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने सीमा पर लगाए गए बैरिकेड्स को तोड़ने का प्रयास किया। किसान झंडे लेकर और नारे लगाते हुए अपनी शिकायतों के लिए न्याय की मांग करते हुए डटे रहे।

हजारों किसानों ने दिल्ली की ओर अपना मार्च शुरू कर दिया है, जिनमें से कई दिल्ली-हरियाणा सीमा पर स्थित धरना स्थल पर पहुंच चुके हैं। सरकार द्वारा पारित तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग कर रहे किसान सुबह से ही धरना स्थल पर एकत्र हो रहे हैं। सरकार द्वारा अपना धरना वापस लेने की अपील के बावजूद किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। किसान नेताओं ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जातीं, वे पीछे नहीं हटेंगे।

हरियाणा सरकार ने रविवार को किसानों के दिल्ली की ओर फिर से शुरू होने वाले विरोध मार्च से पहले सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए अंबाला जिले के 12 गांवों में मोबाइल इंटरनेट और बल्क एसएमएस सेवाओं को निलंबित कर दिया। अतिरिक्त प्रमुख सचिव (गृह) सुमिता मिश्रा द्वारा जारी एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार निलंबन आदेश 17 दिसंबर तक लागू रहेगा।

किसानों के विरोध प्रदर्शन पर हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा, “सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई कर रहा है और उसने कुछ समय मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया है कि किसानों को कुछ समय के लिए अपना विरोध प्रदर्शन खत्म कर देना चाहिए। मुझे लगता है कि किसानों को कोर्ट की बात माननी चाहिए।”

हरियाणा-पंजाब शंभू बॉर्डर पर कांग्रेस नेता और पहलवान बजरंग पुनिया ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “एक तरफ सरकार कह रही है कि हम किसानों को नहीं रोक रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वे आंसू गैस और अन्य चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जैसे कि यह पाकिस्तान की सीमा है। जब नेता विरोध करने के लिए दिल्ली जाते हैं, तो क्या वे अनुमति लेते हैं?…किसानों को केवल अपनी फसलों के लिए एमएसपी चाहिए…हम हमेशा किसानों का समर्थन करेंगे। सरकार को अपने वादे पूरे करने चाहिए…

कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इंटरनेट बंद

आदेश में कहा गया है कि यह निलंबन गलत सूचना, भड़काऊ सामग्री और झूठी सूचना को रोकने का एक तरीका है जो सार्वजनिक शांति और व्यापक कानून व्यवस्था को बाधित कर सकता है। प्रभावित गांवों में डंगडेहरी, लेहगढ़, मानकपुर, डडियाना, बारी घेल, छोटी घेल, लहारसा, कालू माजरा, देवी नगर, सद्दोपुर, सुल्तानपुर और काकरू शामिल हैं।

आदेश में कहा गया है, “सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैसेजिंग सेवाओं के माध्यम से इंटरनेट सेवाओं का दुरुपयोग आंदोलनकारियों को संगठित करने में मदद कर सकता है, जिससे संभावित रूप से हिंसा, आगजनी और सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान हो सकता है।”

सरकार ने स्पष्ट किया कि व्यक्तिगत एसएमएस, मोबाइल रिचार्ज, बैंक एसएमएस, वॉयस कॉल और ब्रॉडबैंड इंटरनेट जैसी आवश्यक सेवाएं प्रभावित नहीं होंगी और इससे जनता को कोई असुविधा नहीं होगी।

किसानों ने दिल्ली के लिए फिर से मार्च शुरू किया

पंजाब-हरियाणा सीमा पर शंभू बॉर्डर से 101 किसानों का एक समूह रविवार दोपहर को दिल्ली के लिए अपनी यात्रा फिर से शुरू करेगा। किसान फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं और केंद्र से उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए बातचीत करने का आग्रह कर रहे हैं।

संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले प्रदर्शनकारी 13 फरवरी से शंभू और खनौरी सीमा पर डेरा डाले हुए हैं, जब सुरक्षा बलों ने उनके दिल्ली कूच को रोक दिया था।

सीमा चौकियों पर भारी सुरक्षा तैनाती

अधिकारियों ने मार्च के दौरान व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए हरियाणा की ओर सीमा पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए हैं।

हरियाणा में पहले भी इंटरनेट पर रोक

हरियाणा में किसान आंदोलन के चलते इंटरनेट सेवा बंद करने का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी राज्य सरकार ने इसी तरह के कारणों से 6 से 9 दिसंबर तक मोबाइल इंटरनेट, बल्क एसएमएस और डोंगल सेवाएं बंद की थीं।

सरकार का रुख

नवीनतम निलंबन आदेश में सामूहिक लामबंदी के दौरान सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफार्मों द्वारा उत्पन्न संभावित खतरों पर प्रकाश डाला गया है, तथा सार्वजनिक उपयोगिताओं में व्यवधान, संपत्तियों को नुकसान और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए जोखिम की चिंताओं का हवाला दिया गया है।

किसानों की मांगें

किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, जिसमें कानूनी एमएसपी गारंटी और अपनी चिंताओं को हल करने के लिए केंद्र सरकार से बातचीत शामिल है। जैसे-जैसे मार्च आगे बढ़ रहा है, अधिकारी स्थिति पर कड़ी नज़र रख रहे हैं।

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