न्यायिक आयोग की दो सदस्यीय टीम रविवार को संभल जिले में स्थिति का निरीक्षण करने और शहर में पुलिस अधिकारियों और स्थानीय लोगों के बीच झड़प के कारणों का पता लगाने के लिए पहुंची। टीम पहले पुलिस स्टेशन गई और फिर डीएम और एसपी के साथ मुख्य बाजार से होते हुए डाकघर तक मार्च किया।
टीम उस जगह पहुंची जहां झड़प के दौरान कार और बाइक को आग लगाई गई थी और अधिकारियों के साथ वाटरवर्क्स की ओर जाने वाली सड़क का भी निरीक्षण किया। अधिकारियों से जानकारी लेने के बाद वे जामा मस्जिद पहुंचे, जहां से झड़प शुरू हुई थी। करीब 15 मिनट की बातचीत में उन्होंने कई समिति सदस्यों और स्थानीय दुकानदारों से बात की। इसके बाद टीम एकता पुलिस स्टेशन पहुंची और कमिश्नर डीआईजी समेत अन्य अधिकारियों के साथ हिंदू पुरा खेड़ा की ओर कूच किया। उन्होंने उस जगह का निरीक्षण किया जहां स्थानीय महिलाओं ने पथराव किया था और फिर एक बाइक को आग के हवाले कर दिया गया था।
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मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान स्थानीय लोगों और पुलिस अधिकारियों के बीच हुई झड़प में 4 लोगों की मौत के बाद एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। कई विपक्षी नेताओं ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश सरकार कानून और व्यवस्था को लागू करने में असमर्थ है और यह झड़प भाजपा द्वारा राज्य में पैदा की गई सांप्रदायिक दरार का परिणाम है। पुलिस अधीक्षक (एसपी) कृष्ण कुमार विश्नोई ने घोषणा की कि जिले की सीमाओं के भीतर किसी भी राजनीतिक प्रतिनिधिमंडल को अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल को घटनास्थल पर जाने से रोक दिया गया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि उन्हें घटनास्थल पर जाने की अनुमति नहीं दी गई, और यह दर्शाता है कि योगी सरकार का कानून और व्यवस्था पर कोई नियंत्रण नहीं है।
अधिवक्ता आयुक्त रमेश राघव द्वारा सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय मांगे जाने के बाद न्यायालय ने रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समयावधि बढ़ा दी। न्यायालय ने विपक्षी वकील की मंजूरी के बाद 10 दिन का विस्तार दिया, क्योंकि मस्जिद की विवादित स्थिति के संबंध में अगली सुनवाई 8 जनवरी को होनी है।
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