गाजियाबाद पुलिस ने बुधवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर के खिलाफ़ 8 अक्टूबर को दर्ज की गई एफआईआर में “भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने” के लिए एक नया आरोप और आईटी अधिनियम की संबंधित धाराएँ जोड़ी हैं। उच्च न्यायालय जुबैर की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें नरसिंहानंद का एक वीडियो क्लिप साझा करने को लेकर उसके खिलाफ़ 8 अक्टूबर को दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई थी।
जुबैर की वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा: “सोमवार को जब मामले की सुनवाई हो रही थी, तो राज्य (यूपी पुलिस) लगातार यही कह रही थी कि उन्होंने एफआईआर में और धाराएं जोड़ दी हैं। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें इसे रिकॉर्ड में दर्ज करने को कहा। आज सुबह जब उन्होंने हलफनामा दाखिल किया, तो जांच अधिकारी ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने आईटी एक्ट की दो नई धाराएं- 152 और 66 जोड़ दी हैं।”
ग्रोवर ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा, “पुलिस ने जुबैर पर जिन धाराओं के तहत आरोप लगाए थे, वे सभी सात साल की जेल अवधि से कम थीं, और इसलिए गिरफ्तारी की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन फिर पुलिस ने धारा 152 (बीएनएस) जोड़ दी, जो राक्षसी होने के लिए जानी जाती है। लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता दांव पर है। हमें उम्मीद है कि अदालत चीजों को फिर से व्यवस्थित करेगी ।
भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कथित कृत्यों से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धारा 152 एक गैर-जमानती अपराध है।
गाजियाबाद पुलिस ने 8 अक्टूबर को यति नरसिंहानंद सरस्वती ट्रस्ट की महासचिव उदिता त्यागी की शिकायत पर जुबैर के खिलाफ बीएनएस धारा 196 (धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 228 (झूठे साक्ष्य गढ़ना), 299 (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य), 356 (3) (मानहानि) और 351 (2) (आपराधिक धमकी के लिए सजा) के तहत एफआईआर दर्ज की थी, जिसके बाद जुबैर ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की थी।
त्यागी ने शिकायत में आरोप लगाया कि जुबैर ने 3 अक्टूबर को नरसिंहानंद के एक पुराने कार्यक्रम का वीडियो क्लिप पोस्ट किया, ताकि मुसलमानों को उनके खिलाफ हिंसा भड़काने के लिए उकसाया जा सके।
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