आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं, उन्होंने अरविंद केजरीवाल का स्थान लिया है, जिन्होंने एक आश्चर्यजनक कदम उठाते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।
आप नेता आतिशी शनिवार को दिल्ली की सबसे युवा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगी, उनके साथ पांच विधायक भी होंगे जो नई मंत्रिपरिषद का हिस्सा होंगे। शपथ ग्रहण समारोह, जो एक सादे समारोह में होगा, शाम 4.30 बजे राजभवन में होगा। आतिशी के साथ-साथ आप के वरिष्ठ नेता गोपाल राय, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज और इमरान हुसैन भी आज शपथ लेंगे। दिल्ली मंत्रिमंडल में एक नया सदस्य भी शामिल होगा – सुल्तानपुर माजरा से पहली बार विधायक बने और आप के दलित चेहरे मुकेश अहलावत।
यह देखना अभी बाकी है कि नए मंत्रिपरिषद में विभागों में फेरबदल होता है या नहीं। निवर्तमान केजरीवाल सरकार में आतिशी के पास वित्त, राजस्व, पीडब्ल्यूडी, बिजली और शिक्षा सहित 13 प्रमुख विभाग थे। मंगलवार को आप विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से आतिशी को मुख्यमंत्री पद के लिए चुना गया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिससे दिल्ली के राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई।
आप प्रमुख का यह कदम कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने के कुछ दिनों बाद आया है। दिल्ली में अगले वर्ष फरवरी में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में केजरीवाल ने कहा कि वह मुख्यमंत्री के रूप में तभी लौटेंगे जब मतदाता उन्हें “ईमानदारी का प्रमाण पत्र” देंगे।
ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की पूर्व छात्रा और रोड्स स्कॉलर आतिशी, सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित के बाद राष्ट्रीय राजधानी की तीसरी महिला मुख्यमंत्री होने का गौरव भी हासिल करेंगी। 2015 में सलाहकार से लेकर 2020 में विधायक और 2024 में मुख्यमंत्री तक, आतिशी का AAP में उदय बहुत तेज़ी से हुआ है। उन्होंने पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के सलाहकार के रूप में काम करते हुए ध्यान आकर्षित किया और उन्हें दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शिक्षा को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का श्रेय दिया जाता है।
हालाँकि, मुख्यमंत्री के रूप में अपने संक्षिप्त कार्यकाल के दौरान, आतिशी को काफी काम करना होगा। महत्वपूर्ण चुनाव के लिए पार्टी को तैयार करने के अलावा, आतिशी सरकार को मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2.0 और सेवाओं की डोरस्टेप डिलीवरी जैसी लंबित कल्याणकारी योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाना होगा।
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