सुप्रीम कोर्ट ने कोटा के भीतर कोटा तय करने के फ़ैसले को मंज़ूरी देते हुए राज्यों को अहम निर्देश भी दिए। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें मनमाने तरीक़े से यह फ़ैसला नहीं ले सकतीं। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कुछ शर्तें लागू होनी चाहिए। इन शर्तों में शामिल हैं- कोई भी राज्य एससी श्रेणी में किसी एक जाति को 100 प्रतिशत कोटा आवंटित नहीं कर सकता और एससी श्रेणी में शामिल किसी भी जाति के लिए कोटा निर्धारित करने से पहले उसके आनुपातिक प्रतिनिधित्व का समर्थन करने वाले ठोस आंकड़े होने चाहिए। भारत बंद का आह्वान करने वाले दलित संगठन मांग कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को कोटा के भीतर कोटा पर अपने फ़ैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए।
भारत बंद आज: एससी-एसटी कोटे से क्रीमी लेयर को बाहर करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में देश भर के विभिन्न संगठनों ने आज “भारत बंद” का आह्वान किया है। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति और राजस्थान के एससी/एसटी समूह इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बंद के आह्वान के बावजूद सरकारी कार्यालय, बैंक, स्कूल, कॉलेज और पेट्रोल पंप खुले रहने की संभावना है। बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) सहित कई राजनीतिक दल बंद का समर्थन कर रहे हैं। पंजाब के फाजिल्का के बाजारों में फिलहाल भारत बंद का कोई असर नहीं दिख रहा है। बाजार आम दिनों की तरह ही खुले हैं। स्कूल भी खुले हैं और यातायात भी चल रहा है। नागरिकों की सुरक्षा के लिए जगह-जगह भारी संख्या में पुलिस तैनात की गई है।
भारत बंद को लेकर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी भारत बंद के लिए तैयारियां की गई हैं। भारत बंद के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में लोगों ने रैली निकाली।
अखिलेश यादव ने दिया समर्थन
समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव ने बुधवार को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण श्रेणियों में उप-वर्गीकरण की अनुमति देने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ बुलाए गए भारत बंद को अपना समर्थन दिया।
बीएसपी ने दिया समर्थन
बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने बुधवार को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण श्रेणियों के भीतर उप-वर्गीकरण की अनुमति देने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ बुलाए गए भारत बंद को अपना समर्थन दिया।
बिहार के जहानाबाद में प्रदर्शनकारियों ने NH 83 को ब्लॉक कर दिया
बिहार के जहानाबाद में प्रदर्शनकारियों ने नेशनल हाईवे 83 को जाम कर दिया। एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में दलित और बहुजन संगठनों ने आज भारत बंद बुलाया है।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला
शीर्ष अदालत ने कहा था, “सभी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय एक समान समूह नहीं हैं। कुछ जातियां दूसरों की तुलना में अधिक पिछड़ी हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, सीवर की सफाई और बुनाई में शामिल लोग। ये दोनों एससी श्रेणी के हैं, लेकिन इन जातियों के लोग अक्सर दूसरों की तुलना में अधिक पिछड़े होते हैं। इन समुदायों के उत्थान के लिए, राज्य सरकारें एससी-एसटी आरक्षण को वर्गीकृत (उप-वर्गीकृत) कर सकती हैं और उनके लिए एक अलग कोटा निर्धारित कर सकती हैं। ऐसा करना संविधान के अनुच्छेद 341 के खिलाफ नहीं है।”
सुप्रीम कोर्ट ने कोटा के भीतर कोटा तय करने के फैसले को मंजूरी देते हुए राज्यों को अहम निर्देश भी दिए। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें मनमाने तरीके से यह फैसला नहीं ले सकतीं। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कुछ शर्तें लागू होनी चाहिए। इन शर्तों में शामिल हैं- कोई भी राज्य अनुसूचित जाति वर्ग में किसी एक जाति को 100 फीसदी कोटा आवंटित नहीं कर सकता और अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल किसी भी जाति के लिए कोटा तय करने से पहले उसके आनुपातिक प्रतिनिधित्व के समर्थन में ठोस आंकड़े होने चाहिए।
भारत बंद का आह्वान करने वाले दलित संगठनों की मांग है कि सुप्रीम कोर्ट को कोटा के भीतर कोटा के अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। अभी तक किसी भी राज्य सरकार ने भारत बंद के बारे में आधिकारिक तौर पर दिशा-निर्देश जारी नहीं किए हैं। हालांकि, विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिकारी व्यापक कदम उठा रहे हैं।
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