उत्तर प्रदेश पुलिस में आउटसोर्सिंग भर्ती को लेकर एक आधिकारिक पत्र सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस पत्र में सभी पुलिस कमिश्नर, एडीजी जोन से कहा गया कि विभाग में आउटसोर्सिंग के माध्यम से तमाम पदों को भरा जाना है। हालांकि जैसे ही यह पत्र सामने आया और विवाद शुरू हुआ तो पुलिस को बैकफुट पर आना पड़ा। देर रात इस मामले में सफाई दी गई। कहा गया कि यह पत्र त्रुटिवश जारी हो गया था। इसे निरस्त कर दिया गया है।
स्पष्टीकरण में कहा गया कि सोशल मीडिया पर पुलिस विभाग में आउटसोर्सिंग के संबंध में एक पत्र प्रसारित हो रहा है। इसको लेकर अवगत करवाना है कि यह पत्र त्रुटिवश जारी हो गया था। पुलिस विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग की व्यवस्था पूर्व से चल रही है इसी के संबंध में पत्र जारी किया जाना था। जो त्रुटिवश मिनिस्टीरियल स्टाफ के लिए जारी हो गया। ऐसा कोई प्रस्ताव पुलिस विभाग और शासन स्तर पर विचाराधीन नहीं है। यह पत्र गलत जारी हो गया है और इसे निरस्त कर दिया गया है।
ज्ञात हो कि अखिलेश यादव ने चुनावी सभाओं के दौरान भी इस मुद्दे को उठाया था। उन्होंने कहा था कि पुलिस के अंदरूनी सूत्रों से पता चला है कि भारतीय सेना के बाद अब यूपी पुलिस में भी नौकरी 3 साल के लिए होगी।
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