भीषण गर्मी ने बिजली की मांग को नए उच्च स्तर पर पहुंचाया, कई राज्यों में लू ढाया कहर

बिजली मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में बिजली की मांग गुरुवार (23 मई) को 237 गीगावाट (GW) पर अपने मौसमी उच्चतम स्तर पर पहुंच गई, जो इस सप्ताह की शुरुआत में देखी गई 234 GW की पिछली रिकॉर्ड ऊंचाई को पार कर गई।

भारत का एक बड़ा हिस्सा भीषण गर्मी का सामना कर रहा है, जिसके कारण चौबीसों घंटे एयर कंडीशनर और कूलर की जरूरत पड़ रही है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में रात में गर्मी का माहौल रहा। कल राजस्थान के बाड़मेर में अधिकतम तापमान 48 डिग्री से अधिक दर्ज किया गया। सरकार ने मई के दौरान 225-235 गीगावॉट के बीच बिजली की मांग की उम्मीद की थी। जून में, बिजली की मांग 235-240 गीगावॉट और शाम को 235 गीगावॉट और दिन के समय 240 गीगावॉट के बीच रहने की उम्मीद है।

भीषण गर्मी के कारण दिल्ली की बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है। दिल्ली की अधिकतम बिजली की मांग राष्ट्रीय राजधानी के इतिहास में अब तक की सबसे अधिक दर्ज की गई है। आईएमडी ने अपने नवीनतम बुलेटिन में कहा कि अगले पांच दिनों के दौरान उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों और मध्य प्रदेश और गुजरात में भीषण गर्मी की स्थिति जारी रहने की संभावना है।

पिछले एक दिन के दौरान पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश भागों में लू से लेकर भीषण लू की स्थिति बनी रही; तथा पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में लू की स्थिति बनी रही। हिमाचल प्रदेश, जम्मू संभाग, हरियाणा, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश और मध्य महाराष्ट्र के कुछ/अलग-अलग भागों में लू की स्थिति बनी रही। गुजरात क्षेत्र में 15 मई से लू की स्थिति बनी हुई है; सौराष्ट्र और कच्छ में 16 मई से तथा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़-दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 17 मई, 2024 से लू की स्थिति बनी हुई है।

सरकार ने कहा कि वह गर्मी के मौसम में बिजली की मांग को पूरा करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। इसे सुनिश्चित करने के लिए कई बैठकें आयोजित की गईं, जिसमें गर्मी के मौसम में जीरो लोड शेडिंग सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

इस साल मार्च के तीसरे सप्ताह में मंत्रालय में आयोजित एक बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि सभी हितधारकों द्वारा पर्याप्त योजना बनाई जानी चाहिए, ताकि ऐसी स्थिति को रोका जा सके जिसमें एक राज्य के पास अधिशेष बिजली हो जबकि दूसरे राज्य को बिजली की कमी का सामना करना पड़े।

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