राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगी, जिसमें 18वीं लोकसभा के प्रथम सत्र और राज्यसभा के 264वें सत्र के आरंभ होने के अवसर पर सरकार की प्राथमिकताओं और उपलब्धियों को रेखांकित किया जाएगा।
प्रधानमंत्री मोदी और लोकसभा तथा राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी संसद भवन के गज द्वार पर उनकी अगवानी करेंगे, जहां से उन्हें पारंपरिक राजदंड ‘सेनगोल’ के साथ निचले सदन कक्ष में ले जाया जाएगा।
इस बीच, आम आदमी पार्टी ने कहा कि वह शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करेगी। आप सांसद संदीप पाठक ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, “आज हम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ राज्यसभा में विरोध प्रदर्शन करेंगे और राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करेंगे। राष्ट्रपति और संविधान सर्वोच्च हैं और जब न्याय के नाम पर तानाशाही की जाती है, तो अपनी आवाज उठाना जरूरी है। हमने इस बारे में इंडी गठबंधन के बाकी दलों के साथ चर्चा नहीं की, लेकिन हमारी पार्टी राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करेगी।”
आप की बहिष्कार योजना पर टिप्पणी करते हुए शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने कहा, “देश में तानाशाही के लिए राष्ट्रपति भी जिम्मेदार हैं, उन्हें (राष्ट्रपति मुर्मू को) सरकार को ऐसी हरकतें करने से रोकना चाहिए।”
संविधान के अनुच्छेद 87 के अनुसार, राष्ट्रपति को प्रत्येक लोकसभा चुनाव के बाद सत्र की शुरुआत में संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करना आवश्यक है। राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम सत्र में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भी संबोधित करते हैं।
राष्ट्रपति के अभिभाषण के माध्यम से सरकार अपने कार्यक्रमों और नीतियों की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। इसमें पिछले वर्ष सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर प्रकाश डाला जाता है और आगामी वर्ष के लिए प्राथमिकताएं बताई जाती हैं।
राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद सत्तारूढ़ दल संसद के दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव पेश करेगा जिस पर सदस्य बहस करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी संभवतः 2-3 जुलाई को धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस का जवाब देंगे।
मुर्मू से पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार की नीतियों का अवलोकन करने की उम्मीद है, जिसमें अर्थव्यवस्था, रक्षा, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सामाजिक कल्याण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां शामिल होंगी।
उम्मीद है कि विपक्ष फिर से सक्रिय होगा और वह सरकार को कई मुद्दों पर घेर सकता है, जैसे कि नीट-यूजी अनियमितताएं, यूजीसी-नेट का निरस्तीकरण, जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी हमले, देश में रेल दुर्घटनाएं और आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतें।
हाल ही में हुए आम चुनावों में सत्तारूढ़ भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए ने 293 सीटें जीतकर लगातार तीसरी बार सत्ता बरकरार रखी, जो भाजपा की उम्मीदों से काफी कम है, जबकि उसे सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए 400 से अधिक सीटें मिलने की उम्मीद थी।
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