प्रदेश भाजपा में मचे घमासान का समाधान निकालने के लिए सिलसिलेवार बैठकों के बीच राज्य सरकार ने 29 जुलाई से शुरू हो रहे उत्तर प्रदेश विधानमंडल के मानसून सत्र की तैयारियां तेज कर दी हैं। इसमें 30 जुलाई को राज्य विधानमंडल में 2024-25 के लिए पहला अनुपूरक बजट पेश करने का प्रस्ताव है।
हालांकि, पेश किए जाने वाले अनुपूरक बजट में शामिल किए जाने वाले मदों को अभी अंतिम रूप दिया जा रहा है, लेकिन संकेत मिल रहे हैं कि अनुपूरक बजट बड़ा नहीं होगा। राज्य सरकार ने 5 फरवरी, 2024 को 2024-25 के लिए ₹ 7.36 लाख करोड़ का वार्षिक बजट पेश किया था। घटनाक्रम से वाकिफ एक वरिष्ठ मंत्री ने कहा, “हां, हम 30 जुलाई को 2024-2025 के लिए अनुपूरक बजट पेश करने जा रहे हैं। अनुपूरक मांगें आकार में छोटी होंगी।”
मामले से अवगत लोगों ने बताया कि राज्य सरकार विभिन्न चल रही विकास परियोजनाओं और प्रयागराज महाकुंभ 2025 के लिए अतिरिक्त धनराशि की मांग करेगी। जिन परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त धनराशि की मांग की जा सकती है, उनमें गंगा एक्सप्रेसवे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे शामिल हैं। राज्य सरकार को उम्मीद है कि 31 दिसंबर, 2024 से पहले गंगा एक्सप्रेसवे का काम पूरा हो जाएगा और अब तक इसकी कुल प्रगति 55.10% हो चुकी है। राज्य सरकार ने इस महीने के अंत तक गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे को भी पूरा करने का प्रस्ताव रखा है। इसकी कुल प्रगति 98% बताई गई है।
राज्य विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सभी राजनीतिक दलों के नेताओं का सहयोग लेने के लिए रविवार को सदन की सर्वदलीय बैठक और कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई है। महाना ने कहा, “हमने सभी दलों के नेताओं का सहयोग लेने के लिए रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। पिछले करीब ढाई साल में विपक्ष सकारात्मक रहा है और हमें उम्मीद है कि दोनों पक्षों के नेता सदन के सुचारू संचालन में सकारात्मक भूमिका निभाते रहेंगे।”
मानसून सत्र से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं। विपक्ष के हमलों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए भाजपा अपने घर को व्यवस्थित करने की कोशिश करेगी। दूसरी ओर मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने रविवार को अपने विधायक दल की बैठक बुलाई है। कन्नौज से लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव के पद से इस्तीफा देने के बाद सपा नए नेता प्रतिपक्ष का मनोनयन करने की तैयारी में है।
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