भारत और फ्रांस आज भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल-एम जेट के लिए 63,000 करोड़ रुपये के सौदे पर हस्ताक्षर करेंगे, जिससे समुद्री ताकत बढ़ेगी और रक्षा संबंध मजबूत होंगे। 2029 और 2031 के बीच डिलीवरी की उम्मीद है।
रक्षा अधिकारियों के अनुसार, भारत और फ्रांस सोमवार को 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए औपचारिक रूप से रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले हैं। इस सौदे की कीमत 63,000 करोड़ रुपये से अधिक है।
सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 9 अप्रैल, 2025 को भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल-एम विमानों की खरीद को मंजूरी दी। इस अनुबंध में 22 एकल-सीटर और चार दोहरे-सीटर जेट शामिल हैं, साथ ही बेड़े के रखरखाव, रसद सहायता, कार्मिक प्रशिक्षण और स्वदेशी घटकों के निर्माण के लिए एक व्यापक व्यवस्था भी शामिल है।
आज बाद में दिल्ली स्थित नौसेना भवन में भारत में फ्रांस के राजदूत और रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में एक औपचारिक घोषणा समारोह आयोजित किया जाएगा।
उन्नत राफेल-एम लड़ाकू जेट भारत के विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य से उड़ान भरेंगे, जिससे देश की समुद्री शक्ति और हिंद महासागर क्षेत्र में खतरों का मुकाबला करने की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
राफेल-एम को विश्व स्तर पर अपनी श्रेणी के सबसे सक्षम विमानों में से एक माना जाता है और वर्तमान में इसका संचालन विशेष रूप से फ्रांसीसी नौसेना द्वारा किया जाता है।
इस अधिग्रहण से भारतीय नौसेना को 22 सिंगल-सीट और चार ट्विन-सीट विमान मिलेंगे, जिससे मिग-29K लड़ाकू विमानों के मौजूदा बेड़े को मजबूती मिलेगी। अधिकारियों ने बताया कि जब हस्ताक्षर की प्रक्रिया चल रही थी, तब स्वास्थ्य कारणों से फ्रांसीसी रक्षा मंत्री की पहले से तय यात्रा को बाद की तारीख के लिए पुनर्निर्धारित किया गया है।
राफेल-एम जेट विमानों की डिलीवरी सौदे पर हस्ताक्षर होने के लगभग चार साल बाद शुरू होने की उम्मीद है, भारतीय नौसेना को 2029 के अंत तक विमान मिलना शुरू हो जाएगा और पूरा ऑर्डर 2031 तक पूरा हो जाएगा।
यह ऐतिहासिक समझौता भारत की नौसैनिक विमानन क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है तथा रक्षा क्षेत्र में भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करता है।
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