बागपत जिले में एक बड़े निवेश घोटाले का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें ‘द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी’ नामक कंपनी ने 500 से अधिक लोगों को 5 करोड़ रुपये से ज्यादा की ठगी का शिकार बनाया। पांच साल में निवेश राशि दोगुनी करने का झांसा देकर लोगों को लुभाया गया।
एक साल से निवेशकों को रिटर्न न मिलने पर मीतली गांव की निवासी बबली ने बिजरौल गांव के एक युवक सहित कंपनी के ब्रांड एंबेसडर अभिनेता श्रेयस तलपड़े और आलोक नाथ समेत 22 लोगों के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात की धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
बबली ने शिकायत में बताया कि बिजरौल गांव का वह युवक, जो स्वयं सहायता समूह और सोसाइटी से जुड़ा था, उनके गांव में आता-जाता था। उसने खुद को सोसाइटी का प्रतिनिधि बताते हुए दावा किया कि यह भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय से पंजीकृत है। कंपनी के पदाधिकारियों से बातचीत के बाद बबली ने समालखा (हरियाणा) ब्रांच में 1.90 लाख रुपये की फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) कराई। इसके बाद लुहारी गांव की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शर्मिला, सूरज समेत अन्य ग्रामीणों ने भी निवेश किया। कंपनी ने जिलेभर में 25 से अधिक एजेंट नियुक्त कर 500 लोगों से पैसे ऐंठे।
27 नवंबर 2024 को कंपनी ने लेन-देन का सॉफ्टवेयर बंद कर दिया। निवेशकों ने समालखा स्थित कार्यालय का दौरा किया, लेकिन अधिकारियों ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। उसी दौरान अन्य सुविधा केंद्रों और एजेंट्स से धोखाधड़ी की पूरी जानकारी मिली। कंपनी के एमडी समीर अग्रवाल और पीए पंकज अग्रवाल दुबई भाग चुके हैं, जबकि शेष 18 आरोपी एजेंट हैं। श्रेयस तलपड़े और आलोक नाथ कंपनी के ब्रांड एंबेसडर थे, जो विभिन्न कार्यक्रमों में इसका प्रमोशन करते थे। इससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा था।
यह घोटाला हरियाणा के सोनीपत, उत्तर प्रदेश के लखनऊ और महोबा सहित कई राज्यों में फैला हुआ है, जहां इसी सोसाइटी ने 9 करोड़ से ज्यादा की ठगी की। सोनीपत के मुरथल थाने में जनवरी 2025 में 13 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें दोनों अभिनेताओं को नामजद किया गया। लखनऊ के गोमती नगर थाने में फरवरी 2025 में 7 आरोपियों पर 9.12 करोड़ की धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ।
सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2025 में श्रेयस तलपड़े को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दिया है। मॉडल मल्टी-लेवल मार्केटिंग पर आधारित यह स्कीम 2016 से चल रही थी, जो 2023 से भुगतान रुकने पर उजागर हुई। बागपत कोतवाली पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है।
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