सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा लुटियंस दिल्ली में मुख्य न्यायाधीश के लिए आरक्षित सरकारी बंगले (5, कृष्णा मेनन मार्ग) को तय समय से अधिक समय तक उपयोग करने पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट प्रशासन ने 1 जुलाई को केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) को पत्र लिखकर बंगले को तत्काल खाली कराने और इसे कोर्ट के हाउसिंग पूल में वापस करने की मांग की है।
चंद्रचूड़, जो नवंबर 2022 से नवंबर 2024 तक भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश रहे, ने नवंबर 2024 में सेवानिवृत्ति के बाद भी टाइप VIII बंगले में रहना जारी रखा। सुप्रीम कोर्ट जज (संशोधन) नियम, 2022 के नियम 3B के तहत, एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश को सेवानिवृत्ति के बाद अधिकतम छह महीने तक टाइप VII आवास (टाइप VIII से एक स्तर नीचे) रखने की अनुमति है, जो 10 मई 2025 को समाप्त हो चुकी थी। इसके बावजूद, चंद्रचूड़ को विशेष परिस्थितियों के कारण 31 मई 2025 तक बंगले में रहने की अनुमति दी गई थी, जो भी समाप्त हो चुकी है।
चंद्रचूड़ ने देरी का कारण पारिवारिक मजबूरी बताया, विशेष रूप से उनकी दो बेटियों की विशेष जरूरतों का हवाला दिया, जो निमालीन मायोपैथी (लोकोमोटर डिसएबिलिटी) से पीड़ित हैं और व्हीलचेयर पर हैं। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा आवंटित वैकल्पिक आवास (14, तुगलक रोड) में जीर्णोद्धार कार्य GRAP-IV के तहत निर्माण प्रतिबंधों के कारण देरी से चल रहा है। चंद्रचूड़ ने दिसंबर 2024 में तत्कालीन CJI संजीव खन्ना को पत्र लिखकर 30 अप्रैल 2025 तक बंगले में रहने की अनुमति मांगी थी, जिसे मंजूरी मिली। बाद में, उन्होंने मौखिक रूप से 31 मई तक और फिर 30 जून तक विस्तार मांगा, लेकिन कोर्ट ने अब और मोहलत देने से इनकार कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने पत्र में कहा कि कई मौजूदा जजों को स्थायी आवास की कमी के कारण ट्रांजिट फ्लैट्स या गेस्ट हाउस में रहना पड़ रहा है, जिससे बंगले का तुरंत खाली होना जरूरी है। चंद्रचूड़ ने कहा कि उनका सामान पैक हो चुका है और नया आवास तैयार होते ही वे कुछ दिनों में बंगला खाली कर देंगे।
