पड़ोसी देश नेपाल में Gen Z युवाओं के नेतृत्व वाले हिंसक प्रदर्शनों और भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के बाद भारत में सतर्कता बढ़ गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि ये राष्ट्रीय हित के मुद्दे हैं और इन पर तृणमूल कांग्रेस (TMC) व भाजपा के बीच कोई मतभेद नहीं है। “हमें राष्ट्रीय हित के प्रति सावधान रहना चाहिए।
सुरक्षा के मुद्दे पर हम एकजुट हैं,” ममता ने कहा। हाल ही में बंगाल दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का जिक्र नहीं किया।
पश्चिम बंगाल और नेपाल के बीच लगभग 100 किलोमीटर लंबी सीमा साझा है, जिसमें सिलीगुड़ी का संवेदनशील ‘चिकन नेक’ क्षेत्र शामिल है। नेपाल में जेन-जी प्रदर्शनों के दौरान हिंसा भड़कने के बाद भारत ने सीमा पर सतर्कता बढ़ा दी। पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम में पहली बार कोर कमांडरों की संयुक्त बैठक हुई, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भाग लिया। सीमा सुरक्षा बल (BSF) की तैनाती बढ़ाई गई है, सेना की निगरानी मजबूत की गई, और सशस्त्र सीमा बल (SSB) राज्य पुलिस के साथ मिलकर नेपाल को जोड़ने वाले पुलों की निगरानी कर रहा है। केंद्र और राज्य के बीच खुफिया जानकारी साझा की जा रही है। राज्य की खुफिया शाखा की रिपोर्टें नियमित रूप से पीएमओ और गृह मंत्रालय को भेजी जा रही हैं। राज्य पुलिस प्रमुख राजीव कुमार और मुख्य सचिव भी सक्रिय हैं।
खुफिया सूत्रों ने बताया कि काठमांडू के बाजारों में चीनी मुद्रा की उपलब्धता से चीनी प्रभाव की आशंका बढ़ गई है। शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की हालिया बैठक के बाद भारत-चीन संबंधों में सुधार हुआ है, लेकिन एजेंसियां सतर्क हैं। नेपाल में सुशीला कार्की के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार सत्ता में आने के बाद भी भारत ने सुरक्षा ढील नहीं दी। प्रदर्शनों के दौरान सेना ने कर्फ्यू लगाया था, और अब चुनावों तक स्थिरता बहाली का प्रयास हो रहा है।
राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने हाल ही में नेपाल सीमा का दौरा किया। ममता ने सुरक्षा जोखिम के कारण इसे टालने को कहा था, लेकिन राज्यपाल के दृढ़ निश्चय पर राज्य पुलिस ने व्यवस्था की। बोस फासीदेवा क्षेत्र गए, जहां बाड़ का निरीक्षण किया और सुरक्षा बलों से बात की। 2026 बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले TMC-BJP प्रतिद्वंद्विता चरम पर है, लेकिन नेपाल संकट ने दोनों को एक मंच पर ला दिया।
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