दिल्ली में चल रहे जल संकट के बीच हिमाचल प्रदेश ने गुरुवार को यू-टर्न लेते हुए सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उसके पास अतिरिक्त पानी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को जल आपूर्ति के लिए ऊपरी यमुना नदी बोर्ड (यूवाईआरबी) से संपर्क करने का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले की अवकाशकालीन पीठ ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार से मानवीय आधार पर राष्ट्रीय राजधानी को पानी की आपूर्ति की मांग करते हुए शाम पांच बजे तक यूवाईआरबी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने को कहा। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार हिमाचल प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि उसके पास 136 क्यूसेक अतिरिक्त पानी नहीं है और उसने अपना पूर्व बयान वापस ले लिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने कहा कि राज्यों के बीच यमुना जल का बंटवारा एक जटिल और संवेदनशील मुद्दा है और इस न्यायालय के पास इस पर अंतरिम आधार पर भी निर्णय लेने के लिए तकनीकी विशेषज्ञता नहीं है।
पीठ ने कहा, “चूंकि यूवाईआरबी ने पहले ही दिल्ली को मानवीय आधार पर पानी की आपूर्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है… यदि ऐसा आवेदन पहले से नहीं किया गया है तो आज शाम 5 बजे तक किया जाना चाहिए और बोर्ड कल एक बैठक बुलाएगा और इस मामले में जल्द से जल्द निर्णय लेगा।” सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली सरकार द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें हरियाणा को यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि वह हिमाचल प्रदेश द्वारा उपलब्ध कराए गए अधिशेष जल को राष्ट्रीय राजधानी में छोड़ दे, ताकि जल संकट कम हो सके।
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में टैंकर माफिया और पानी की बर्बादी को लेकर दिल्ली सरकार से सवाल पूछे और आप सरकार से पानी की बर्बादी रोकने के उपायों के बारे में हलफनामा दाखिल करने को कहा। न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले ने राष्ट्रीय राजधानी में टैंकर माफियाओं पर कड़ी आपत्ति जताई और दिल्ली सरकार से पूछा कि उन्होंने टैंकर माफियाओं के खिलाफ क्या कार्रवाई की है।
पीठ ने यह भी कहा कि यदि दिल्ली सरकार टैंकर माफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती तो वह दिल्ली पुलिस से टैंकर माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने को कहेगी।
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