याचिकाकर्ता ‘सनातन हिंदू सेवा संघ ट्रस्ट’ के वकील ने तर्क दिया कि बोर्ड की आवश्यकता ‘सनातन धर्म’ की रक्षा के लिए है, जिसके अनुयायियों पर कथित तौर पर अन्य धर्मों के अनुयायियों द्वारा हमले किए जा रहे हैं।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार (27 नवंबर) को ‘सनातन धर्म रक्षा बोर्ड’ के गठन की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह अधिकारियों को ऐसा बोर्ड गठित करने का निर्देश नहीं दे सकती क्योंकि यह मुद्दा नीतिगत दायरे में आता है और याचिकाकर्ता को इसके बजाय सरकार से संपर्क करने को कहा।
पीठ ने कहा, “आपको सरकार के पास जाना होगा। हम ऐसा नहीं करते। वे (सांसद) इसे संसद में उठाएंगे। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हम यह नहीं कह सकते कि ट्रस्ट बनाओ।” पीठ में न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला भी शामिल थे।
उन्होंने कहा कि अन्य धर्मों के लिए भी इसी तरह के बोर्ड मौजूद हैं, लेकिन उन्हें अभी तक केंद्र से उनके प्रतिनिधित्व पर कोई जवाब नहीं मिला है। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा मांगे गए निर्देश पारित करने के लिए उसके पास न तो ज्ञान है और न ही क्षमता।
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