अगरतला में बांग्लादेश सहायक उच्चायोग में हुई तोड़फोड़ के मामले में चार पुलिस अधिकारियों को निलंबित किया गया है, जबकि सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है, पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पश्चिम त्रिपुरा के एसपी किरण कुमार के अनुसार, कथित लापरवाही के लिए तीन उप-निरीक्षकों को निलंबित कर दिया गया है, और एक पुलिस उपाधीक्षक को “बंद” कर दिया गया है और पुलिस मुख्यालय पहुंचने को कहा गया है।
समाचार एजेंसी पीटीआई ने उन्हें यह कहते हुए उद्धृत किया, “इस घटना को लेकर न्यू कैपिटल कॉम्प्लेक्स (एनसीसी) पुलिस स्टेशन में स्वत: संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया गया है। घटना में कथित संलिप्तता के लिए अब तक सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है।”
इस उल्लंघन के बाद, सीआरपीएफ और त्रिपुरा राज्य राइफल्स (टीएसआर) के जवानों की तैनाती के साथ वाणिज्य दूतावास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
यह घटना उस समय हुई जब हिंदू संघर्ष समिति के कार्यकर्ता सोमवार को पूर्व इस्कॉन पुजारी चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे।
त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने इस घटना पर कहा, “विरोध रैली के दौरान युवाओं के एक समूह ने अगरतला में बांग्लादेश के सहायक उच्चायोग कार्यालय में घुसने की कोशिश की। मैं इस घटना की निंदा करता हूं। शांतिपूर्ण विरोध की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन इस तरह का व्यवहार स्वीकार्य नहीं है।”
त्रिपुरा के होटलों ने बांग्लादेशियों को प्रवेश देने से किया इंकार
ऑल त्रिपुरा होटल एवं रेस्तरां ओनर्स एसोसिएशन (ए.टी.एच.आर.ओ.ए.) ने सूचित किया है कि उसके सदस्य पड़ोसी देश में भारतीय ध्वज के अपमान के मद्देनजर बांग्लादेशी मेहमानों को भोजन नहीं देंगे। एटीएचआरओए के महासचिव सैकत बंद्योपाध्याय ने कहा कि यह निर्णय सोमवार को हुई एक आपातकालीन बैठक में लिया गया।
पीटीआई ने बंद्योपाध्याय के हवाले से कहा, “हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं और सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया है और अल्पसंख्यकों को बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के एक वर्ग द्वारा उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। पहले भी ऐसी घटनाएं होती थीं, लेकिन अब यह सीमा पार कर गई है।”
उन्होंने कहा, “बांग्लादेश में मौजूदा स्थिति वास्तव में चिंताजनक है। हम उन लोगों की सेवा करते हैं जो विभिन्न उद्देश्यों से त्रिपुरा आ रहे हैं। हम बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ किए जा रहे व्यवहार की निंदा करते हैं।”
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