मंगलवार को दिल्ली विधानसभा में सीएम रेखा गुप्ता द्वारा CAG रिपोर्ट पेश की गई, जिससे दिल्ली को 2,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ
मंगलवार को दिल्ली विधानसभा में सीएम रेखा गुप्ता द्वारा CAG रिपोर्ट पेश की गई ‘दिल्ली में शराब के विनियमन और आपूर्ति पर प्रदर्शन ऑडिट’ रिपोर्ट के अनुसार, अब समाप्त हो चुकी 2021-2022 आबकारी नीति के कारण दिल्ली सरकार को 2,000 करोड़ रुपये से अधिक का संचयी नुकसान हुआ है। रिपोर्ट पेश किए जाने से पहले पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी सहित 15 विधायकों को सदन से निलंबित कर दिया गया था।
रिपोर्ट में लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया में उल्लंघनों को भी चिह्नित किया गया है। इसने बताया है कि नीति के निर्माण के लिए बदलाव का सुझाव देने के लिए गठित एक विशेषज्ञ पैनल की सिफारिशों को तत्कालीन उपमुख्यमंत्री और आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया ने नजरअंदाज कर दिया था। जुलाई 2022 में उपराज्यपाल वी के सक्सेना द्वारा सीबीआई जांच की सिफारिश करने के बाद नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं ने भाजपा द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले राजनीतिक पंचिंग बैग का रूप ले लिया था। रिपोर्ट में नीति में कई मुद्दों को उजागर किया गया है, जिसके लिए पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था।
आबकारी नीति के निर्माण में कमियाँ:
- विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को नज़रअंदाज़ किया गया।
- छूट/छूट के लिए कैबिनेट/लेफ्टिनेंट गवर्नर से आवश्यक अनुमति नहीं ली गई।
- लाइसेंस के डिज़ाइन और पुरस्कार में समस्या:
- निर्माताओं और थोक विक्रेताओं के बीच विशिष्टता व्यवस्था और खुदरा क्षेत्रों के गठन ने एकाधिकार और कार्टेल गठन के जोखिम को बढ़ा दिया।
- लाइसेंस सीमित संख्या में संस्थाओं को दिए गए, जिससे वितरण में असमानता आई।
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