एफआईआर में दावा किया गया है कि आरोपी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों और लोगों को लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने में भी शामिल थे।
कुशीनगर जिले के हाटा कस्बे में मदनी मस्जिद कमेटी के तीन सदस्यों के खिलाफ सरकारी जमीन को मस्जिद की संपत्ति दिखाने वाले दस्तावेजों की जालसाजी के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा की गई जांच में पाया गया कि मस्जिद का एक हिस्सा उक्त भूमि पर बना हुआ है। एफआईआर में आगे आरोप लगाया गया है कि आरोपी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल थे और दूसरे धर्मों के लोगों को गुमराह करके, बहला-फुसलाकर धर्मांतरण करवा रहे थे। आरोप है कि मस्जिद का निर्माण इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जा रहा था।
एक स्थानीय निवासी की शिकायत पर साकिर अली, जाफर, जाकिर और एक अज्ञात मस्जिद समिति सदस्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई।
जिला प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया कि अदालत के निर्देश के बाद पिछले महीने मस्जिद का निर्माण कार्य रोक दिया गया था और हाटा नगर पालिका ने भी समिति को एक पत्र भेजकर सरकारी भूमि पर निर्माण के लिए स्पष्टीकरण मांगा था और भवन का स्वीकृत नक्शा उपलब्ध कराने को कहा था।
समिति ने अभी तक पत्र का जवाब नहीं दिया है। पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता राम बचन सिंह ने आरोप लगाया कि एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद बनाने के लिए सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया गया। जिला प्रशासन ने राजस्व अभिलेखों की जांच के बाद मस्जिद की जमीन की पैमाइश के लिए एक समिति गठित की थी।
क्षेत्राधिकारी कुंदन सिंह ने बताया कि जांच में पता चला है कि जिस जमीन पर मस्जिद बनाई जा रही है, उसका करीब 250 वर्ग मीटर हिस्सा सरकार का है।
कस्बे के गांधी नगर वार्ड में दो दशक पहले बनी मस्जिद परिसर में एक मदरसा भी है।
हाटा स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) सुशील कुमार शुक्ला ने कहा कि जाली दस्तावेज अदालत में पेश किए गए जहां मामला लंबित है।
मामला भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 319 (2) (प्रतिरूपण द्वारा धोखाधड़ी), 318 (4) (मूल्यवान सुरक्षा से संबंधित धोखाधड़ी), 338 (मूल्यवान सुरक्षा, वसीयत, आदि की जालसाजी), 336 (3) (जालसाजी, यह इरादा रखते हुए कि जाली दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को धोखाधड़ी के उद्देश्य से इस्तेमाल किया जाएगा), 340 (2) (धोखाधड़ी या बेईमानी से किसी भी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को असली के रूप में उपयोग करना, जिसके बारे में वह जानता है या उसे विश्वास करने का कारण है कि वह जाली दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है) और 329 (3) (आपराधिक अतिचार) के तहत पंजीकृत किया गया था।
संपर्क करने पर मस्जिद के सदस्यों ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। मस्जिद के पास रहने वाले टीपू खान ने कहा कि एफआईआर दर्ज होने के बाद से समिति के सदस्य किसी से भी बात करने से बच रहे हैं।
गांधी नगर के पार्षद मनीष रूंगटा ने कहा कि दक्षिणपंथी हिंदू संगठन के सदस्य राम बचन सिंह ने यह मुद्दा तब उठाया जब मस्जिद समिति ने पांचवीं मंजिल का निर्माण शुरू किया।
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