कर्नाटक के मंत्री केएन राजन्ना को सोमवार को बर्खास्त कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान मतदाता सूची में अनियमितताएं हुई थीं।
कर्नाटक के सहकारिता मंत्री केएन राजन्ना को सोमवार को बर्खास्त कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान मतदाता सूची में अनियमितताएं हुई थीं। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के करीबी सहयोगी राजन्ना ने कथित मतदाता सूची में हेराफेरी पर पार्टी की चुप्पी पर सवाल उठाया था, जो सीधे तौर पर कांग्रेस के आधिकारिक रुख के विपरीत था।
राजन्ना की टिप्पणियों से राजनीतिक विवाद छिड़ने के बाद, कांग्रेस आलाकमान ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को उन्हें मंत्रिमंडल से हटाने का निर्देश दिया था। सूत्रों के अनुसार, राजन्ना को बर्खास्त कर दिया गया है। उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने इन दावों का कड़ा खंडन करते हुए पार्टी के ट्रैक रिकॉर्ड का बचाव किया और विपक्ष पर राजन्ना के बयान का फायदा उठाने का आरोप लगाया। राजन्ना ने कहा था कि अनियमितताएं “हमारी आंखों के सामने” हुईं।उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, “यह हमारे लिए शर्म की बात है कि हमने इसकी निगरानी नहीं की।
इससे पहले, राजन्ना ने शिवकुमार की स्थिति को कमजोर करने के लिए अधिक उपमुख्यमंत्री पदों के सृजन की आवश्यकता पर जोर दिया था। उन्होंने यह भी कहा था कि यदि सिद्धारमैया को हटाया जाता है तो मुख्यमंत्री पद के लिए किसी दलित नेता को उम्मीदवार बनाया जाएगा। बाद में उन्होंने कहा था कि आलाकमान ने उनसे कहा है कि वे राज्य में नेतृत्व परिवर्तन के बारे में टिप्पणी करके भ्रम पैदा न करें। उन्होंने कहा था, “किसी को भी अधिक उपमुख्यमंत्री पदों के सृजन और मुख्यमंत्री के परिवर्तन के बारे में बात नहीं करनी चाहिए।”
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