सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 27 सितंबर को करूर में हुई भगदड़ की केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) से जाँच कराने का आदेश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 27 सितंबर को करूर में हुई भगदड़ की केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) से जाँच कराने का आदेश दिया। इस भगदड़ में 41 लोग मारे गए थे और सैकड़ों घायल हुए थे। अभिनेता से नेता बने विजय की तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) द्वारा अदालत की निगरानी में इस घटना की जाँच की माँग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए, अदालत ने केंद्रीय जाँच एजेंसी की जाँच की निगरानी के लिए एक तीन-सदस्यीय समिति का भी गठन किया।
न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की दो सदस्यीय पीठ ने कहा कि तीन सदस्यीय समिति का नेतृत्व न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी करेंगे और इसमें तमिलनाडु कैडर के दो आईपीएस अधिकारी शामिल होंगे। हालाँकि, शीर्ष अदालत ने कहा कि आईपीएस अधिकारी तमिलनाडु के मूल निवासी नहीं होंगे। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने कहा, “तथ्यों को देखते हुए, यह मुद्दा नागरिकों के मौलिक अधिकारों से जुड़ा है। मामले की जाँच सीबीआई को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। पक्षों की चिंताओं को दूर करने के लिए, हम तीन सदस्यीय समिति गठित करने का प्रस्ताव रखते हैं।
अदालत ने यह भी कहा कि सीबीआई को समिति के समक्ष जाँच की मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। साथ ही, मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी खंडपीठ को सौंपी जाएगी। अदालत ने कहा, “समिति सीबीआई की जाँच की निगरानी करेगी। यह भगदड़ से जुड़े किसी भी मामले की जाँच कर सकती है। यह न्यायाधीश के निर्देशों के अनुसार अपनी प्रक्रिया तैयार करेगी।” “यदि किसी भी स्तर पर इस अदालत की कोई भी आवश्यकता हो, तो इस अदालत से संपर्क करने की स्वतंत्रता है। इससे पहले, विजय की टीवीके ने मद्रास उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर 41 लोगों की जान लेने वाले करूर भगदड़ की विशेष जाँच दल (एसआईटी) से जाँच कराने की माँग की थी।
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