मामले पर अपनी पहली प्रतिक्रिया में, केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में मंत्री, रालोद प्रमुख जयंत चौधरी ने रविवार को कहा कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा राज्य में कांवड़ यात्रा मार्गों पर भोजनालयों और खाद्य स्टालों के संबंध में जारी किया गया विवादास्पद आदेश न तो ‘सुविचारित’ निर्णय था और न ही ‘सुविचारित’ था।
उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, “किसी भी निर्णय से समुदाय की भलाई और सद्भाव की भावना को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। कांवड़ यात्रा पर जाने वाले और उनकी सेवा करने वाले सभी एक जैसे हैं। यह परंपरा शुरू से ही चली आ रही है…कोई भी इस बात की परवाह नहीं करता कि उनकी सेवा कौन कर रहा है । ” केंद्रीय मंत्री ने कहा, “लोगों की पहचान करना और उन्हें इंगित करना, यह बात मुझे समझ में नहीं आई।”
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इस आदेश के तहत कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों और खाद्य पदार्थों की दुकानों पर मालिकों का नाम प्रदर्शित करना अनिवार्य है। विपक्षी दलों के साथ-साथ एनडीए में भाजपा के सहयोगी दलों, जिसमें आरएलडी भी शामिल है, ने भी इस आदेश की आलोचना की है । यह आदेश सबसे पहले उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर पुलिस ने जारी किया था; कड़ी आलोचना के बाद जिला प्रशासन ने नाम प्रदर्शित करना एक ‘स्वैच्छिक’ निर्णय बना दिया।
हालाँकि, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे राज्य पर यह निर्देश लागू कर दिया है, तथा विरोध के बावजूद इसमें कोई बदलाव करने से इनकार कर दिया है। शनिवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के सहयोगी तथा केन्द्र सरकार में मंत्री जीतन राम मांझी ने इस निर्देश के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया ।
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