कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई के लिए नवंबर की तारीख की तय

सर्वोच्च न्यायालय ने मुस्लिम याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे पहले यह तय करें कि क्या वे एकल पीठ के फैसले को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की डबल बेंच में चुनौती देना चाहते हैं।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एकल पीठ के निर्णय के विरुद्ध मुस्लिम पक्ष द्वारा चुनौती दिए जाने के बाद आज भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर सुनवाई की। आज की कार्यवाही में सर्वोच्च न्यायालय ने मामले पर कोई रोक नहीं लगाई और न ही कोई नया निर्देश जारी किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मुस्लिम याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे पहले यह तय करें कि क्या वे इलाहाबाद उच्च न्यायालय की डबल बेंच में एकल पीठ के फैसले को चुनौती देना चाहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने संकेत दिया है कि वह याचिकाकर्ताओं के फैसले के परिणाम की प्रतीक्षा में 4 नवंबर से शुरू होने वाले सप्ताह में मामले की सुनवाई करेगा।

प्रमुख बिंदु:

• सर्वोच्च न्यायालय शाही ईदगाह मस्जिद से संबंधित याचिका पर नवंबर में सुनवाई करने वाला है।
• अदालत ने ईदगाह मस्जिद से संबंधित याचिका की समीक्षा करने की इच्छा व्यक्त की है।
• इस मामले के संबंध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कार्यवाही भी जारी रहेगी।
• सुप्रीम कोर्ट ईदगाह मस्जिद याचिका के साथ-साथ इस मामले से संबंधित अन्य लंबित याचिकाओं पर भी सुनवाई करेगा।
• उच्च न्यायालय का निर्णय और निहितार्थ

इलाहाबाद उच्च न्यायालय का 1 अगस्त को न्यायमूर्ति मयंक कुमार द्वारा जारी किया गया निर्णय एक ऐतिहासिक निर्णय था, जिसका संभावित प्रभाव इसी तरह के लंबित मामलों पर भी पड़ सकता है। शाही ईदगाह मस्जिद की कानूनी टीम की ओर से एक आवेदन के बाद सुनवाई फिर से शुरू होने के बाद न्यायालय के निर्णय ने हिंदू समूहों द्वारा दायर 15 मुकदमों को आगे बढ़ने की अनुमति दी। आवेदन में सुनवाई की समीक्षा और वीडियो रिकॉर्डिंग का अनुरोध किया गया था।

याचिकाओं की विवादित वैधता

मस्जिद का प्रबंधन करने वाली शाही ईदगाह इंतेज़ामिया समिति ने याचिकाओं की वैधता को चुनौती दी है। हिंदू याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि मस्जिद भगवान कृष्ण को समर्पित एक मंदिर के खंडहरों पर बनाई गई है, जिसमें कमल की नक्काशी और हिंदू पौराणिक कथाओं में नाग देवता ‘शेषनाग’ जैसी आकृतियाँ शामिल हैं।

उपासना स्थल अधिनियम के आधार पर कानूनी बचाव

अपने बचाव में मुस्लिम पक्ष ने 1991 के उपासना स्थल अधिनियम का हवाला दिया है, जो भारत की स्वतंत्रता की तिथि 15 अगस्त 1947 को पूजा स्थलों की धार्मिक स्थिति को बरकरार रखता है। उनका तर्क है कि इस कानून से मस्जिद को उसकी कानूनी स्थिति में बदलाव से बचाया जाना चाहिए।

ऐतिहासिक भूमि विवाद

जमीन पर विवाद 1968 से शुरू हुआ, जब श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट के बीच समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत कृष्ण जन्मभूमि के लिए 10.9 एकड़ जमीन और मस्जिद के लिए 2.5 एकड़ जमीन आवंटित की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट की पिछली कार्रवाइयाँ

पिछले साल दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने विवादित स्थल के “वैज्ञानिक सर्वेक्षण” को मंजूरी देने वाले हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हालांकि, जनवरी में शीर्ष अदालत ने सर्वेक्षण पर रोक लगा दी थी, क्योंकि इस प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक आयुक्त नियुक्त किए जाने के बाद इसके उद्देश्य की स्पष्टता पर सवाल उठाया गया था।

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