विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रायसीना डायलॉग 2025 को संबोधित करते हुए कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र की बड़ी भूल की आलोचना की और उस पर पाकिस्तान के आक्रमण को भारत के साथ विवाद में बदलने का आरोप लगाया। उन्होंने हमलावर और पीड़ित को एक ही श्रेणी में रख दिया।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र के रुख पर कटाक्ष किया और उस पर कश्मीर पर आक्रमण को विवाद में बदलने और हमलावर और पीड़ित को एक ही श्रेणी में रखने का आरोप लगाया।
जयशंकर ने कश्मीर के कुछ हिस्सों पर पाकिस्तान के कब्जे को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किसी अन्य देश द्वारा “सबसे लंबे समय तक चलने वाला अवैध कब्जा” करार दिया।
कश्मीर के कुछ हिस्सों पर पाकिस्तान के अवैध कब्जे और इसे संभालने में संयुक्त राष्ट्र की अक्षमता पर प्रकाश डालते हुए जयशंकर ने कहा, “द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, किसी अन्य देश द्वारा किसी क्षेत्र पर सबसे लंबे समय तक अवैध कब्जा भारत से संबंधित है, जिसे हमने कश्मीर में देखा। अब हम संयुक्त राष्ट्र में गए, लेकिन जो आक्रमण था उसे विवाद में बदल दिया गया। इसलिए हमलावर और पीड़ित को बराबर कर दिया गया।”
उल्लेखनीय है कि गिलगित और बाल्टिस्तान सहित सम्पूर्ण जम्मू और कश्मीर राज्य 1947 में भारत में सम्मिलित हो गया था। विभाजन के बाद, पाकिस्तान ने एकतरफा आक्रामकता दिखाते हुए जम्मू और कश्मीर पर आक्रमण कर दिया और तब से वह इसके कुछ हिस्सों पर अवैध कब्जा किये हुए है।
एक मजबूत और निष्पक्ष संयुक्त राष्ट्र की आवश्यकता पर बल देते हुए जयशंकर ने कहा, “इसलिए मुझे लगता है कि हमें एक व्यवस्था की आवश्यकता है; निष्पक्षता होनी चाहिए। हमें एक मजबूत संयुक्त राष्ट्र की आवश्यकता है, लेकिन एक मजबूत संयुक्त राष्ट्र के लिए एक निष्पक्ष संयुक्त राष्ट्र की आवश्यकता है। एक मजबूत वैश्विक व्यवस्था में मानकों की कुछ बुनियादी स्थिरता होनी चाहिए।”
17-19 मार्च तक दिल्ली में आयोजित होने वाले रायसीना डायलॉग की मेज़बानी ऑब्ज़र्वर रिसर्च फ़ाउंडेशन द्वारा विदेश मंत्रालय के साथ साझेदारी में की जा रही है। यह भू-राजनीति और भू-अर्थशास्त्र पर भारत का प्रमुख सम्मेलन है जो वैश्विक समुदाय के सामने आने वाले सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
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