सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश सरकार को शुक्रवार को 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्देश दिया है, ताकि दिल्ली को पानी की कमी से निपटने में मदद मिल सके।
सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को पानी की बर्बादी के खिलाफ भी चेतावनी दी। पिछले सप्ताह दिल्ली सरकार ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों से अतिरिक्त जल आपूर्ति की मांग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। भीषण गर्मी के बीच राष्ट्रीय राजधानी इस समय पानी की भीषण कमी से जूझ रही है। आप के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने संकट के बीच पानी की बर्बादी रोकने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। सरकार ने पानी की बर्बादी करते पाए जाने पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है।
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