मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद कहा कि विवादास्पद विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 पर 12 अगस्त को संसद में चर्चा और पारित होने के लिए विचार किया जाएगा और इसे पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जाएगा। वहीं, केंद्र संसद में गतिरोध को तोड़ने और चल रहे मानसून सत्र के दौरान महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा के लिए कार्यवाही जारी रखने की अनुमति देने के लिए विपक्ष के साथ बातचीत जारी रखे हुए है । लालदुहोमा, मिजोरम के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ, प्रस्तावित कानून पर चिंता व्यक्त करने के लिए अमित शाह से मिले, जो विदेशी वित्त पोषित संगठनों पर निगरानी को कड़ा करने का प्रयास करता है, जिसके तहत एक शक्तिशाली नामित प्राधिकरण का गठन किया जाएगा जो उन गैर सरकारी संगठनों की संपत्तियों पर नियंत्रण रखेगा जो अपना एफसीआरए लाइसेंस खो देते हैं।
एफसीआरए संशोधन विधेयक में क्या प्रस्तावित है?
इस विधेयक का उद्देश्य एक नामित प्राधिकरण के माध्यम से विदेशी अंशदानों और परिसंपत्तियों के पर्यवेक्षण, प्रबंधन और निपटान के लिए एक व्यापक ढांचा स्थापित करना है।प्रस्तावित कानून के तहत, किसी भी संगठन के विदेशी अंशदान और ऐसे फंड से निर्मित संपत्तियां, जिनका एफसीआरए पंजीकरण रद्द कर दिया गया है, सरेंडर कर दिया गया है या समाप्त होने की अनुमति दी गई है, रद्द करने, सरेंडर करने या समाप्ति की तारीख से अस्थायी रूप से नामित प्राधिकरण में निहित होंगी। यदि संगठन निर्धारित अवधि के भीतर नया पंजीकरण प्राप्त करने या अपना लाइसेंस बहाल करने में विफल रहता है, तो वे विदेशी योगदान और संपत्तियां स्थायी रूप से नामित प्राधिकरण को हस्तांतरित कर दी जाएंगी।
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