लोकसभा में मंगलवार को सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 पर विचार-विमर्श और पारित करने के लिए संसद के चल रहे मानसून सत्र के सातवें दिन बैठक हुई। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में पेपर लीक विरोधी विधेयक पेश किया और कहा कि कानून को और अधिक सख्त बनाने के लिए पेपर लीक विधेयक में संशोधन किया गया है। जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में कहा कि विभिन्न दलों द्वारा शासित विभिन्न राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं और मोदी सरकार ने 2024 में परीक्षा में अनुचित साधनों के इस्तेमाल को रोकने के लिए कानून लाने के अपने अधूरे कार्य को पूरा किया।
जितेंद्र सिंह ने यूपीए के दौरान हुए दस्तावेज़ लीक की सूची दी
जितेंद्र सिंह ने यूपीए के दौरान हुए पेपर लीक का जिक्र करते हुए कहा, “…2009 में रेलवे भर्ती बोर्ड; 2011 में अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा; 2012 में एम्स नई दिल्ली प्रवेश परीक्षा का पेपर लीक; 2013 में महाराष्ट्र माध्यमिक प्रमाण पत्र परीक्षा। अगर मैं इन्हें गिनाता रहूँ तो विधेयक पर चर्चा ही नहीं हो पाएगी… 2010 में बी.एड. प्रवेश परीक्षा, उत्तर प्रदेश; 2012 में तमिलनाडु लोक सेवा आयोग; 2009 में पश्चिम बंगाल संयुक्त प्रवेश परीक्षा। इसलिए, इस सरकार ने समर्पित कानून की आवश्यकता महसूस की।
जितेंद्र सिंह के अनुसार, स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह पहला विधेयक है
सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 पर जितेंद्र सिंह ने कहा, “यह विधेयक, जिसे कल पेश किया गया, वास्तव में पूर्ववर्ती विधेयक – सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 का संशोधन है, जिसे इसी सरकार ने पेश किया था। और न केवल पेश किया गया, बल्कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में शायद अपनी तरह का पहला विधेयक था। पूर्ववर्ती विधेयक और आज का संशोधन, एक तरह से इस सरकार की देश के छात्रों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के प्रति गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि है।
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