उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पेपर लीक मामलों के त्वरित समाधान के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतों की स्थापना के फैसले का स्वागत करते हुए इसे लाखों छात्रों के भविष्य की रक्षा की दिशा में एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी कदम बताया। उन्होंने कहा कि इस फैसले से पेपर लीक जैसे संगठित अपराधों पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगेगा, दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी, परीक्षाओं की पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ेगी और छात्रों को यह आश्वासन मिलेगा कि उनकी मेहनत के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धामी ने प्रधानमंत्री के इस संदेश का भी स्वागत किया कि “युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा” और उत्तराखंड की जनता की ओर से आभार व्यक्त किया ।
इससे पहले, प्रधानमंत्री मोदी ने X पर एक पोस्ट में कहा था कि देश के युवाओं के कल्याण और भविष्य से बढ़कर कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है और उन्होंने कागजात लीक में शामिल लोगों को त्वरित और कठोर सजा सुनिश्चित करने के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतों की स्थापना की घोषणा की थी।
प्रधानमंत्री ने कहा “हमने पेपर लीक में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना का फैसला किया है। हमने संबंधित अधिकारियों और पदाधिकारियों को इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। यह छात्रों के हितों की रक्षा के लिए उठाए जा रहे हमारे कदमों की कड़ी का हिस्सा है ।
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