जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोमवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और केंद्र शासित प्रदेश के प्रमुख प्रशासनिक मुद्दों जैसे कि व्यापार नियमों, आरक्षण और एडवोकेट जनरल की नियुक्ति पर चर्चा की। अमित शाह के कार्यालय ने अपने आधिकारिक फेसबुक हैंडल पर राष्ट्रीय राजधानी में दोनों नेताओं की मुलाकात की एक तस्वीर साझा की। राज्य का दर्जा देने के अलावा, अब्दुल्ला ने व्यापार नियमों के कार्यान्वयन, एडवोकेट जनरल की नियुक्ति और भूमिका, और आरक्षण के मुद्दे को उन विषयों में शामिल किया, जिन पर वह शाह के साथ चर्चा करने की उम्मीद कर रहे थे, जिसे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नई दिल्ली को भेजा है।
निर्वाचित सरकार के अधिकार को परिभाषित करने वाले व्यापार नियमों का कार्यान्वयन गृह मंत्रालय के पास 2024 में केंद्र शासित प्रदेश में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व वाली सरकार के चुने जाने के बाद से ही लंबित है। नवंबर 2024 में, सरकार ने नियम बनाने के लिए एक कैबिनेट उप-समिति का गठन किया। इस समिति की अध्यक्षता उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी ने की, जिसमें सकीना इटू, जावेद राणा, विधि सचिव अचल सेठी और प्रशासन विभाग के आयुक्त जनरल संजीव शर्मा सदस्य थे।
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