लखनऊ में रविवार को ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई का उद्घाटन होगा, जो भारत के सैन्य शस्त्रागार को मजबूती देगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सुबह 11 बजे डिजिटल माध्यम से इस इकाई का शुभारंभ करेंगे। यह इकाई प्रतिवर्ष 80 से 100 मिसाइलों का उत्पादन करेगी और इसे 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के हिस्से के रूप में शुरू किया गया था। इस संयंत्र की आधारशिला 2021 में रखी गई थी।
भारत-पाकिस्तान के बीच सैन्य तनाव और शनिवार को युद्धविराम की घोषणा के बाद यह उद्घाटन रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा। भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) और रूस के एनपीओ मशीनोस्ट्रोयेनिया के संयुक्त सहयोग से निर्मित ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भारत की रक्षा क्षमताओं का प्रमुख आधार है।
300 करोड़ की परियोजना
300 करोड़ रुपये की लागत वाली यह ब्रह्मोस इकाई उत्तर प्रदेश की रक्षा निर्माण महत्वाकांक्षाओं को बढ़ावा देगी। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (यूपीईडीए) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, “डिफेंस कॉरिडोर की पहली चरण में 1,600 हेक्टेयर भूमि आवंटित की जा चुकी है, और कई प्रमुख कंपनियों ने एमओयू साइन किए हैं। बीएचईएल के साथ भी यहां इकाई स्थापित करने की चर्चा चल रही है।”
कुल आवंटन में से लगभग 80 एकड़ भूमि ब्रह्मोस इकाई के लिए निर्धारित की गई है, जबकि लखनऊ नोड में 12 कंपनियों को 117 हेक्टेयर भूमि दी गई है, जिसमें एरोलॉय टेक्नोलॉजीज शामिल है, जिनके उत्पाद चंद्रयान मिशन और उन्नत लड़ाकू विमानों में उपयोग हुए हैं।
डिफेंस कॉरिडोर का विस्तार
डिफेंस कॉरिडोर में छह नोड शामिल हैं—लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़, आगरा, झांसी और चित्रकूट। राज्य सरकार अलीगढ़ में दूसरी चरण की भूमि आवंटन की तैयारी कर रही है, जबकि लखनऊ, कानपुर और अलीगढ़ में पहले ही भूखंड वितरित किए जा चुके हैं। झांसी, जो 1,000 हेक्टेयर क्षमता वाला सबसे बड़ा नोड है, में आधी भूमि आवंटित हो चुकी है। कुल मिलाकर, कॉरिडोर की लगभग 60 प्रतिशत भूमि आवंटित की जा चुकी है। वर्तमान में, यूपी के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और वरिष्ठ अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल ग्रीस के एथेंस में रक्षा क्षेत्र में निवेश की संभावनाएं तलाश रहा है।
युद्धविराम और तनाव
इस बीच, भारत और पाकिस्तान ने चार दिनों तक चले सीमा-पार ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद जमीन, हवा और समुद्र में सभी सैन्य गतिविधियों को तत्काल रोकने पर सहमति जताई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने इस युद्धविराम को अपनी मध्यस्थता का परिणाम बताया, लेकिन कुछ ही घंटों बाद जम्मू-कश्मीर में ड्रोन और विस्फोटों की खबरें आईं, जिसके जवाब में भारतीय सेना ने वायु रक्षा प्रणालियों का उपयोग किया।
भारतीय अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह समझौता नई दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच सीधी बातचीत से हुआ, जिसमें किसी तीसरे पक्ष की भूमिका या शर्तें शामिल नहीं थीं। हालांकि, शनिवार देर रात भारत ने पाकिस्तान पर युद्धविराम उल्लंघन का आरोप लगाया, जिससे इस नाजुक शांति की स्थिरता पर सवाल उठने लगे।
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