पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा राज्यपाल से हिंसा प्रभावित जिले का दौरा स्थगित करने की अपील के बावजूद बोस दंगा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं।
पीटीआई ने बोस के हवाले से बताया, ”मैं फील्ड में जा रहा हूं।” राजभवन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बोस मालदा के बाद मुर्शिदाबाद भी जा सकते हैं। एएनआई ने मुख्यमंत्री के हवाले से कहा, “हम प्रत्येक पीड़ित के परिवार को 10 लाख रुपए दे रहे हैं। जिनके घर क्षतिग्रस्त हुए हैं, हम उनके घरों का पुनर्निर्माण करेंगे। जिनकी दुकानों में तोड़फोड़ की गई है, हम उनकी भी मदद करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगली सुनवाई तक मौजूदा स्थिति को बिना किसी बदलाव के बनाए रखना है। मैं राज्यपाल से अपील करूंगा कि मुर्शिदाबाद का दौरा करने से पहले कुछ और दिन प्रतीक्षा करें। पहले विश्वास कायम होने दें।”
वक्फ (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ 11 अप्रैल को विरोध प्रदर्शन के दौरान मुर्शिदाबाद में हिंसा भड़क उठी। विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया, जिसके परिणामस्वरूप तीन लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए, साथ ही बड़े पैमाने पर संपत्ति का नुकसान हुआ।
एनसीडब्ल्यू प्रमुख मालदा और मुर्शिदाबाद के हिंसा प्रभावित इलाकों में राहत शिविरों का दौरा करेंगी
राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) की प्रमुख विजया रहाटकर शुक्रवार से पश्चिम बंगाल के मालदा और मुर्शिदाबाद जिलों के दो दिवसीय दौरे पर जाएंगी, जहां वह शरणार्थी शिविरों और दंगा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगी, हालिया सांप्रदायिक हिंसा के मद्देनजर जमीनी स्थिति का आकलन करेंगी और प्रभावित महिलाओं से बातचीत करेंगी।
पीटीआई ने रहाटकर के हवाले से कहा, “आयोग ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान 11 और 12 अप्रैल को मुर्शिदाबाद के कुछ हिस्सों में भड़की हिंसा का पहले ही स्वत: संज्ञान ले लिया है। मामले की जांच के लिए एक जांच समिति गठित की गई है।”
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उन्होंने कहा, “स्थिति को देखते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक जांच समिति गठित करने का फैसला किया है। हम राहत शिविरों में जाएंगे और वहां महिलाओं से बात करेंगे। हमें रिपोर्ट मिली है कि महिलाओं के साथ उचित व्यवहार नहीं किया जा रहा है – हम उन चिंताओं पर भी गौर करेंगे। स्थिति का जायजा लेने के बाद हम एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करेंगे।”
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