बंगाल वक्फ अधिनियम विरोध: मुर्शिदाबाद में केंद्रीय बल तैनात, ममता ने कानून बनाने से किया मना

मुर्शिदाबाद के सुती, समसेरगंज और जंगीपुर में कई झड़पों, पथराव और वाहनों में आग लगाने की घटनाओं के बाद कम से कम तीन लोग मारे गए और 150 से अधिक गिरफ्तार किए गए।

पश्चिम बंगाल के कई इलाकों, खासकर मुर्शिदाबाद में वक्फ अधिनियम के विरोध में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसमें संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा है और यहां तक ​​कि जान भी जा रही है, इसलिए बीएसएफ ने राज्य पुलिस के ऑपरेशन में मदद के लिए पांच कंपनियां तैनात की हैं। अशांति के मद्देनजर, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बंगाल में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया था, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया था कि संवैधानिक न्यायालय आंखें मूंदकर नहीं बैठ सकते। 

मुर्शिदाबाद के सुती, समसेरगंज और जंगीपुर में कई झड़पों, पथराव और वाहनों को आग लगाने की घटनाओं के बाद कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई और 150 से ज़्यादा लोगों को गिरफ़्तार किया गया। इस इलाके में पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, जहाँ वक्फ विरोधी प्रदर्शन हुए। 

हम वक्फ कानून का समर्थन नहीं करते: बंगाल सीएम 

वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में पारित होने के बाद 8 अप्रैल को लागू हो गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को घोषणा की कि मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद जिले में हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य में वक्फ अधिनियम लागू नहीं किया जाएगा। 

बनर्जी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “याद रखिए, हमने वह कानून नहीं बनाया, जिस पर बहुत से लोग भड़के हुए हैं। यह कानून केंद्र सरकार ने बनाया है। इसलिए आप जो जवाब चाहते हैं, वह केंद्र सरकार से मांगा जाना चाहिए।” उन्होंने पूछा, “हमने इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है – हम इस कानून का समर्थन नहीं करते हैं। यह कानून हमारे राज्य में लागू नहीं होगा। तो फिर दंगा किस बात को लेकर है?”

विरोध प्रदर्शनों के कारण सड़कें अवरुद्ध हो गईं, रेलगाड़ियाँ और अन्य परिवहन सेवाएँ बाधित हुईं। मुर्शिदाबाद के कई हिस्सों में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है और आगे की स्थिति को रोकने के लिए इंटरनेट सेवाएँ निलंबित कर दी गई हैं।

बंगाल की मुख्यमंत्री राज्य पर शासन करने के योग्य नहीं: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष

पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने स्थिति को बेहद गंभीर बताया और हाईकोर्ट की विशेष पीठ द्वारा दिए गए फैसले का स्वागत किया। उन्होंने आरोप लगाया कि हिंसा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अक्षमता का नतीजा है, उन्होंने दावा किया कि अदालत का फैसला उनके प्रशासन के लिए एक बड़ा झटका है और राज्य को प्रभावी ढंग से संचालित करने में उनकी अक्षमता को दर्शाता है।

मजूमदार ने आगे आरोप लगाया कि बनर्जी के नियंत्रण में काम करने वाली राज्य पुलिस भी अशांति में शामिल थी। उन्होंने दावा किया कि कुछ समय के दौरान, मुसलमानों को बिना किसी दंड के काम करने की अनुमति दी जा रही थी, वे लूटपाट, महिलाओं का उत्पीड़न और हिंदू घरों पर हमले कर रहे थे, जबकि पुलिस निष्क्रिय रही। उन्होंने एक घटना का भी जिक्र किया जिसमें एक पुलिस वाहन को आग लगा दी गई थी।

मुख्यमंत्री पर वोट बैंक की राजनीति में शामिल होने का आरोप लगाते हुए मजूमदार ने आरोप लगाया कि बनर्जी ने पश्चिम बंगाल को प्रभावी रूप से उन लोगों के हाथों में सौंप दिया है जिन्हें उन्होंने “जिहादियों” के रूप में वर्णित किया है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनका नेतृत्व जारी रहा, तो राज्य को ग्रेट कलकत्ता हत्याकांड के पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा का सामना करना पड़ सकता है।

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