सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (CCS) ने भारत के अब तक के सबसे बड़े लड़ाकू विमान सौदे को मंजूरी दे दी है, जिसमें भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल समुद्री लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दी गई है। 63,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की यह खरीद फ्रांस के साथ सरकार-से-सरकार समझौते के तहत होगी।
भारत और फ्रांस के बीच 26 राफेल-एम विमानों का सौदा 63,000 करोड़ रुपये का है। इस अनुबंध में 22 सिंगल-सीटर और चार ट्विन-सीटर राफेल मरीन जेट शामिल हैं। इसमें बेड़े के रखरखाव, रसद, कार्मिक प्रशिक्षण और ऑफसेट दायित्वों के तहत स्वदेशी विनिर्माण को शामिल करते हुए एक व्यापक सहायता पैकेज भी शामिल है।
अनुबंध पर हस्ताक्षर होने के लगभग पांच साल बाद राफेल एम जेट की डिलीवरी शुरू होने की उम्मीद है। विमान को भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत पर तैनात किया जाएगा और यह नौसेना के मौजूदा मिग-29के बेड़े के साथ काम करेगा।
भारतीय वायु सेना (IAF) पहले से ही अंबाला और हाशिमारा में अपने ठिकानों से 36 राफेल जेट उड़ा रही है। नए राफेल मरीन अधिग्रहण से IAF की क्षमताओं में भी वृद्धि होने की उम्मीद है, विशेष रूप से इसके “बडी-बडी” हवाई ईंधन भरने की प्रणाली के उन्नयन के माध्यम से। यह वृद्धि लगभग 10 IAF राफेल जेट को हवा में ही दूसरों को ईंधन भरने की अनुमति देगी, जिससे उनकी परिचालन सीमा बढ़ जाएगी।
इस महीने के अंत में फ्रांस के रक्षा मंत्री सेबेस्टियन लेकॉर्नू की भारत यात्रा के दौरान इस सौदे पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। सूत्रों के अनुसार, समझौते को अंतिम रूप दिए जाने के पांच साल बाद डिलीवरी शुरू होने की संभावना है।
