प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने शनिवार को कोलंबो में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की।
श्रीलंका की तीन दिवसीय यात्रा पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने शनिवार को कोलंबो में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति दिसानायके की मौजूदगी में सहमति पत्रों (एमओयू) का आदान-प्रदान किया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के लिए आगे बढ़ने से पहले दोनों नेताओं ने एक-दूसरे का अभिवादन किया। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिस्री और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।
प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही श्रीलंका की राजधानी पहुंचे, उनकी अगवानी पांच शीर्ष श्रीलंकाई मंत्रियों ने की, जिनमें विदेश मंत्री विजिता हेराथ, स्वास्थ्य मंत्री नलिंदा जयतिस्सा और मत्स्य पालन मंत्री रामलिंगम चंद्रशेखर शामिल थे। उन्होंने भंडारनायके हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री की अगवानी की। मोदी ने ‘एक्स’ पर कहा, “कोलंबो पहुंच गया हूं। हवाई अड्डे पर मेरा स्वागत करने वाले मंत्रियों और गणमान्य व्यक्तियों का आभारी हूं। श्रीलंका में होने वाले कार्यक्रमों की प्रतीक्षा कर रहा हूं।
कोलंबो के इंडिपेंडेंस स्क्वायर में पीएम मोदी का आज का औपचारिक स्वागत विशेष था क्योंकि यह पहली बार है जब श्रीलंका ने किसी गणमान्य व्यक्ति का इस तरह से स्वागत किया है। पीएम मोदी राष्ट्रपति के रूप में दिसानायके द्वारा मेजबानी किए जाने वाले पहले विदेशी नेता बन गए हैं। पीएम मोदी की श्रीलंका की पिछली यात्रा 2019 में हुई थी।
प्रधानमंत्री ने आज प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की , जिससे कम से कम 10 परिणाम सामने आने की उम्मीद है, जिनमें रक्षा सहयोग समझौता और ऊर्जा क्षेत्र में गहन सहभागिता के लिए रूपरेखा शामिल है। यदि रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो जाते हैं, तो यह भारत-श्रीलंका रक्षा संबंधों में एक बड़ी उन्नति का संकेत होगा, तथा लगभग 35 वर्ष पहले भारत द्वारा द्वीपीय राष्ट्र से भारतीय शांति सेना (आईपीकेएफ) को वापस बुलाए जाने से संबंधित कटु अध्याय को पीछे छोड़ देगा। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री मोदी की श्रीलंका यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब यह द्वीपीय देश आर्थिक संकट के दौर से उबरने के संकेत दे रहा है। तीन साल पहले, देश बड़े पैमाने पर आर्थिक संकट से जूझ रहा था, और भारत ने उसे 4.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता दी थी।
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