सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दी जिसमें संभल की शाही जामा मस्जिद समिति को सफेदी का खर्च वहन करने का निर्देश दिया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी जिसमें संभल की शाही जामा मस्जिद समिति को सफेदी का खर्च वहन करने का निर्देश दिया गया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने शाही जामा मस्जिद के बाहरी हिस्से की सफेदी का काम करवाया था और मस्जिद समिति को इस काम का खर्च वहन करने के लिए कहा गया था। मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया और कोर्ट ने एएसआई के पक्ष में फैसला सुनाया। अब, सर्वोच्च न्यायालय ने उस याचिका को भी खारिज कर दिया है जिसमें एएसआई को मस्जिद समिति से खर्च वसूलने की अनुमति देकर कानून में त्रुटि का दावा किया गया था।
शाही जामा मस्जिद की सफेदी का निर्देश मस्जिद के इतिहास को लेकर कानूनी विवाद के बीच दिया गया था, एक याचिका के बाद जिसमें दावा किया गया था कि मस्जिद एक प्राचीन हिंदू मंदिर के ऊपर बनाई गई थी। पिछले साल 24 नवंबर को उत्तर प्रदेश के संभल में बड़े दंगे भड़क उठे थे, जब अदालत ने मस्जिद का एएसआई सर्वेक्षण करने का आदेश दिया था। अदालत के आदेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान दंगे भड़के थे। हिंसा में चार लोगों की मौत हो गई और पुलिस कर्मियों सहित कई लोग घायल हो गए।
एएसआई सर्वेक्षण रिपोर्ट के खिलाफ शाही जामा मस्जिद प्रबंधन समिति द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर सुनवाई करते हुए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 12 मार्च को एएसआई को एक सप्ताह के भीतर मस्जिद की बाहरी दीवार की सफेदी करने और उसे पूरा करने का निर्देश दिया था। मस्जिद समिति ने विवादित ढांचे के बाहर सफेदी, अतिरिक्त रोशनी और सजावटी लाइट लगाने की भी अनुमति मांगी थी। अदालत के आदेश के बाद, एएसआई टीमों ने 13 मार्च को माप और आकलन किया, जिसके बाद पुनर्निर्माण कार्य जारी रहा और कुछ दिन पहले यह कार्य समाप्त हो गया।
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