कांग्रेस सरकार और कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड ने माना कि रान्या राव से जुड़ी एक फर्म को तुमकुरु जिले में जमीन आवंटित की गई थी। हालांकि, केआईएडीबी ने स्पष्ट किया कि यह पिछली भाजपा सरकार के दौरान किया गया था।
कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) ने रविवार को स्पष्ट किया कि कन्नड़ अभिनेता हर्षवर्धिनी रान्या, जिन्हें रान्या राव के नाम से भी जाना जाता है, को पिछली भाजपा नीत सरकार के दौरान इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए भूमि आवंटित की गई थी।
बोर्ड ने कहा कि आवंटन को कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने से पहले जनवरी 2023 में मंजूरी दी गई थी। केआईएडीबी की प्रतिक्रिया उन रिपोर्टों पर थी कि राव से जुड़ी एक कंपनी, जिसे हाल ही में दुबई से सोने की तस्करी के लिए गिरफ्तार किया गया था, को बोर्ड से 12 एकड़ औद्योगिक भूमि मिली थी।
मध्यम एवं बड़े उद्योग मंत्री एमबी पाटिल के कार्यालय ने रविवार को एक बयान जारी किया, साथ ही 22 फरवरी, 2023 की एक सरकारी अधिसूचना भी जारी की, जिसमें रान्या राव की फर्म, क्षिरोदा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को भूमि आवंटन की पुष्टि की गई। यह भूमि तुमकुरु जिले के सिरा औद्योगिक क्षेत्र में आवंटित की गई थी। फरवरी 2023 के दस्तावेज़ में उल्लिखित सरकारी कार्यवाही के अनुसार, क्षिरोदा इंडिया को टीएमटी बार, रॉड और संबद्ध उत्पादों के उत्पादन के लिए एक स्टील विनिर्माण इकाई स्थापित करने की मंज़ूरी दी गई थी। 138 करोड़ रुपये के निवेश वाली इस परियोजना से लगभग 160 नौकरियाँ पैदा होने की उम्मीद थी।
केआईएडीबी के सीईओ महेश एम ने भी पुष्टि की कि भूमि आवंटन को 2 जनवरी, 2023 को आयोजित 137वीं राज्य स्तरीय एकल खिड़की मंजूरी समिति (एसएलएसडब्ल्यूसीसी) की बैठक के दौरान मंजूरी दी गई थी, जब भाजपा सरकार अभी भी सत्ता में थी।
इस मुद्दे ने राजनीतिक तूल तब पकड़ा जब 3 मार्च को केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 12.56 करोड़ रुपये के सोने की छड़ों की तस्करी के आरोप में राव को गिरफ्तार किया गया। राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) के अनुसार, बेंगलुरु में उनके आवास पर की गई तलाशी में 2.06 करोड़ रुपये के सोने के गहने और 2.67 करोड़ रुपये की नकदी बरामद हुई।
ऐसी रिपोर्टें भी सामने आई हैं कि राव ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके सुरक्षा जांच से बचने की कोशिश की होगी। वह वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रामचंद्र राव की सौतेली बेटी हैं, जो डीजीपी रैंक के अधिकारी हैं और वर्तमान में कर्नाटक राज्य पुलिस आवास और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत हैं।
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