एस जयशंकर ने संसद में एक सर्वदलीय बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि बांग्लादेश सीमा पर चिंता का कोई कारण नहीं है और सरकार ने शेख हसीना के साथ चर्चा की है।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को कहा कि बांग्लादेश में स्थिति इतनी भयावह नहीं है कि हिंसा प्रभावित देश में 12,000-13,000 भारतीयों को निकालने की जरूरत पड़े। संसद में सर्वदलीय बैठक को संबोधित करते हुए जयशंकर ने कहा कि सरकार शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार के सरकार विरोधी प्रदर्शनों के कारण गिरने के बाद बांग्लादेश में स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है। इन प्रदर्शनों में 300 से अधिक लोग मारे गए हैं। बैठक में एनडीए के सभी सहयोगी दलों और दोनों सदनों में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत अधिकांश विपक्षी दलों ने हिस्सा लिया। हालांकि, आप ने दावा किया कि उसे बैठक में आमंत्रित नहीं किया गया था।
मंत्री ने कहा कि सरकारी नौकरियों के लिए विवादास्पद कोटा प्रणाली को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद लगभग 8,000 भारतीय, जिनमें अधिकतर छात्र थे, भारत लौट आए हैं। जयशंकर ने कहा कि सरकार ने हसीना के साथ संक्षिप्त चर्चा की, जिन्होंने सोमवार को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और भारत भाग गईं। सूत्रों ने जयशंकर के हवाले से कहा, “सरकार हसीना को अपनी भविष्य की योजना तय करने के लिए कुछ समय देना चाहती है।”
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि मध्यम और दीर्घकालिक रणनीति होनी चाहिए, जिसमें चुनाव होने तक बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का शासन होना तय है। छात्र प्रदर्शनकारियों ने नोबेल पुरस्कार विजेता डॉ. मोहम्मद यूनुस को सरकार का मुख्य सलाहकार बनाने की मांग की है। इस पर जयशंकर ने कहा कि स्थिति “अस्थिर और विकासशील” है। बांग्लादेश में भारत विरोधी भावना के बारे में जयशंकर ने कहा, “कुछ जगहों पर यह देखा गया है, लेकिन जो भी सरकार आएगी, वह भारत के साथ व्यवहार करेगी।”
इस वर्ष के प्रारंभ में शेख हसीना के लगातार चौथी बार सत्ता में आने के बाद बांग्लादेश में ‘भारत बाहर करो’ अभियान ने जोर पकड़ लिया था, जिसमें कार्यकर्ताओं के एक वर्ग ने भारत पर अपने पड़ोसी देश की राजनीति में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया था।
बैठक के बाद शिवसेना (यूबीटी) नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, “बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है, उसका असर भारत पर भी पड़ेगा। बांग्लादेश हमारा सीमावर्ती देश है… अगर बांग्लादेश में अराजकता होती है तो यह भारत के लिए अच्छा नहीं होगा। सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिए कि वहां मौजूद भारतीयों को कैसे वापस लाया जा सकता है और सीमाओं को कैसे सुरक्षित किया जा सकता है।”
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