गुजरात उच्च न्यायालय ने सोमवार को राजकोट नगर निगम को कड़ी फटकार लगाई, क्योंकि गेमिंग जोन में बड़ी सुरक्षा खामियां सामने आई थीं, जहां भीषण आग लगने से 28 लोगों की जान चली गई थी।
न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव और न्यायमूर्ति देवन देसाई की विशेष पीठ ने राज्य मशीनरी पर विश्वास न होने की बात कहते हुए सवाल उठाया कि पिछले अदालती आदेशों के बावजूद ऐसी त्रासदी कैसे घटित हो सकती है। गुजरात के राजकोट में एक गेमिंग सेंटर में लगी आग में बच्चों समेत 28 लोगों की मौत के कुछ दिनों बाद, गुजरात हाई कोर्ट ने सोमवार को इस बात पर नाराजगी जताई कि शहर में गेमिंग जोन दो साल से ज़्यादा समय से बिना ज़रूरी परमिट के चल रहे थे। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार और राजकोट नगर निगम को उनकी लापरवाही के लिए कड़ी फटकार लगाई और कहा: “क्या आप अंधे हो गए हैं? क्या आप सो गए हैं? अब हमें स्थानीय व्यवस्था और राज्य सरकार पर भरोसा नहीं है।”
गुजरात उच्च न्यायालय ने रविवार को टीआरपी गेम जोन में लगी आग पर स्वत: संज्ञान लेते हुए इसे “मानव निर्मित आपदा” करार दिया, जिसमें सक्षम प्राधिकारियों से पर्याप्त मंजूरी न मिलने के कारण निर्दोष लोगों की जान चली गई।
शनिवार को लगी आग कथित तौर पर गेम जोन में चल रहे वेल्डिंग कार्य के कारण लगी थी। इस सुविधा के पास अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) नहीं था और इसमें केवल एक प्रवेश-निकास बिंदु था, जिससे आग तेजी से फैल गई। जोन में हजारों लीटर पेट्रोल और डीजल जमा था, जिससे स्थिति और बिगड़ गई।
गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गृह मंत्री हर्ष संघवी ने स्थिति का जायजा लेने के लिए घटनास्थल का दौरा किया और घटना की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है। एसआईटी को 72 घंटे के भीतर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है।
गेमिंग जोन के मालिक और मैनेजर समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है और छह लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। गुजरात के डीजीपी ने राज्य के सभी गेमिंग जोन का निरीक्षण करने और अग्नि सुरक्षा अनुमति के बिना चल रहे गेमिंग जोन को बंद करने का निर्देश दिया है।
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