लखनऊ, 31 जुलाई — उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में प्रस्तावित स्कूल मर्जर नीति को वापस ले लिया है। इस फैसले के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे ‘पीडीए पाठशाला आंदोलन’ की ऐतिहासिक जीत करार दिया है।
अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा:
> “स्कूल मर्जर का फैसला वापस लेना, ‘पीडीए पाठशाला’ आंदोलन की महाजीत है। शिक्षा का अधिकार अखंड होता है और रहेगा। यह भाजपा की शिक्षा विरोधी नीति की नैतिक हार है।”
गौरतलब है कि प्रदेश में सरकारी प्राइमरी और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के विलय को लेकर अभिभावकों, शिक्षकों और विपक्षी दलों ने व्यापक विरोध दर्ज कराया था। समाजवादी पार्टी ने ‘पीडीए पाठशाला आंदोलन’ के तहत सरकार के फैसले को जनविरोधी बताया और इसके खिलाफ जोरदार अभियान चलाया।
क्या था स्कूल मर्जर का मामला?
उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षकों की कमी और संसाधनों के केंद्रीकरण के नाम पर छोटे सरकारी स्कूलों को एक-दूसरे में मिलाने की योजना बनाई थी। लेकिन ग्रामीण इलाकों में इससे बच्चों की पढ़ाई बाधित होने की आशंका को लेकर आलोचना शुरू हो गई थी।
शिक्षा का अधिकार और राजनीतिक असर
शिक्षा के अधिकार (RTE) कानून के तहत 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है। स्कूल मर्जर योजना को इसी कानून के उल्लंघन के तौर पर देखा जा रहा था।
