केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गुरुवार को नीट -यूजी मेडिकल प्रवेश परीक्षा में पेपर लीक के आरोपों को खारिज कर दिया, परिणामों को लेकर छात्रों द्वारा जारी विरोध प्रदर्शन के बीच दावा किया कि इस तरह के दावों का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है।
धर्मेंद्र प्रधान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है। लगभग 1560 छात्रों के लिए कोर्ट द्वारा सुझाया गया मॉडल अपनाया गया और इसके लिए शिक्षाविदों का एक पैनल बनाया गया है।” नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 5 मई को 4,750 केंद्रों पर NEET परीक्षा आयोजित की, जिसमें लगभग 24 लाख उम्मीदवार शामिल हुए। मूल रूप से, परिणाम 14 जून को घोषित किए जाने थे, लेकिन उत्तर पुस्तिकाओं के तेजी से मूल्यांकन के कारण 4 जून को पहले ही घोषित कर दिए गए। कुल 67 छात्रों ने 720 का पूर्ण स्कोर हासिल किया, जो NTA के इतिहास में पहली बार हुआ। हरियाणा के फरीदाबाद के एक केंद्र के छह छात्र उनमें शामिल थे, जिससे संभावित अनियमितताओं को लेकर चिंताएँ बढ़ गई हैं।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधान ने कहा, “मैं छात्रों और उनके अभिभावकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत सरकार और उसका संस्थान एनटीए उन्हें पारदर्शी और राहत देने वाले तरीके से न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस बार 24 लाख छात्रों ने सफलतापूर्वक नीट परीक्षा दी है।”
सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थीं, जिनमें NEET-UG 2024 के नतीजों को रद्द करने और परीक्षा को फिर से आयोजित करने की मांग की गई थी, जिसमें दावा किया गया था कि 5 मई को हुई परीक्षा लीक पेपर और कदाचार के कारण खराब हुई थी। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG 2024 में ग्रेस मार्क्स देने वाली NTA के खिलाफ याचिकाओं का निपटारा कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने आरोप लगाया कि सरकार ने “बड़े घोटाले” के बारे में कुछ नहीं कहा है।
गोगोई ने कहा, “यह निर्णय लिया गया है कि 1,563 छात्रों के स्कोरकार्ड रद्द कर दिए जाएंगे, और उन्हें 23 जून को फिर से परीक्षा देने का विकल्प दिया जाएगा। अगर कुछ छात्र दोबारा परीक्षा नहीं देना चाहते हैं, तो उनके मौजूदा स्कोर से ग्रेस मार्क्स काट लिए जाएंगे और वही उनका अंतिम स्कोर होगा। लेकिन हमने बड़े घोटाले पर सरकार से कुछ नहीं सुना है।”कोर्ट ने 5 मई की परीक्षा के दौरान समय की बर्बादी के कारण 1,563 उम्मीदवारों को फिर से परीक्षा देने की अनुमति देने के केंद्र के सुझाव को स्वीकार कर लिया।
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