उत्तराखंड के बाद, उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को घोषणा की कि वह अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरियों को आरक्षित करेगी। एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर बात करते हुए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी सेवाओं में अग्निवीरों को आरक्षण देने के राज्य सरकार के फैसले की घोषणा की।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा, “जब अग्निवीर अपनी सेवा के बाद वापस आएंगे, तो उत्तर प्रदेश सरकार इन युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर पुलिस सेवा और पीएसी में समायोजन की सुविधा प्रदान करेगी।” गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने मीडिया को दिए अपने बयान में कुछ राजनीतिक दलों पर लोगों को गुमराह करने तथा प्रगति, समृद्धि और राष्ट्रीय विकास के लिए केंद्र के प्रयासों को नीचा दिखाने का आरोप लगाया। यूपी सीएम का यह बयान शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अग्निपथ योजना के बारे में गलतफहमियां फैलाने के लिए विपक्ष पर निशाना साधने के बाद आया है। कारगिल विजय दिवस समारोह में बोलते हुए पीएम मोदी ने उन आरोपों का कड़ा खंडन किया कि पेंशन के पैसे बचाने के लिए अग्निपथ योजना लागू की जा रही है।
पीएम मोदी ने कहा, “पता नहीं कुछ लोगों की सोच को क्या हो गया है। वे यह भ्रम फैला रहे हैं कि सरकार पेंशन का पैसा बचाने के लिए यह योजना लेकर आई है। आज के रंगरूटों के लिए पेंशन का सवाल 30 साल बाद उठेगा। हमने सेना द्वारा लिए गए इस फैसले का सम्मान किया है क्योंकि हम ‘राजनीति’ के लिए नहीं बल्कि ‘राष्ट्रनीति’ के लिए काम करते हैं।”
इस बीच, यह ध्यान देने योग्य है कि अग्निपथ योजना को लेकर संसद में भी भारी हंगामा हुआ था, जिसमें विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सैनिकों के बीच इस असमानता को उजागर किया था। गांधी ने संसद में कहा, “अग्निवीर एक ऐसा श्रम है जिसे इस्तेमाल करो और फेंक दो। एक जवान को पेंशन मिल रही है, जबकि दूसरे को नहीं। आप जवानों के बीच विभाजन पैदा कर रहे हैं।”
उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की भी आलोचना की और कहा कि अग्निवीर योजना बिना उचित परामर्श के लागू की गई और यह प्रधानमंत्री कार्यालय का निर्देश था।
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