सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की उस याचिका पर सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ का गठन करेगा
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की उस याचिका पर सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ का गठन करेगा जिसमें उन्होंने एक आंतरिक जाँच समिति की रिपोर्ट को अमान्य ठहराने की माँग की है, जिसने उन्हें नकदी बरामदगी मामले में कदाचार का दोषी पाया था। न्यायमूर्ति वर्मा ने तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना द्वारा 8 मई को संसद से अपने खिलाफ महाभियोग चलाने का आग्रह करने वाली सिफारिश को भी रद्द करने की माँग की है।
न्यायमूर्ति वर्मा की ओर से मामले का उल्लेख करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि यह याचिका तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश द्वारा न्यायमूर्ति वर्मा को हटाने की सिफारिश के संबंध में है। सिब्बल ने कहा, “यह उनकी बर्खास्तगी के संबंध में है। हमने कुछ संवैधानिक मुद्दे उठाए हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इसे जल्द से जल्द सूचीबद्ध किया जाए।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “मुझे एक पीठ गठित करनी होगी। मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि मामला उनके समक्ष सूचीबद्ध नहीं हो सकता क्योंकि वे भी इस प्रक्रिया का हिस्सा हैं। मुख्य न्यायाधीश ने सिब्बल से कहा, “हम निर्णय लेंगे और एक पीठ का गठन करेंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ की अध्यक्षता कर रहे थे। मामले को तत्काल सुनवाई के लिए पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
अपनी याचिका में न्यायमूर्ति वर्मा ने कहा कि जांच ने “साक्ष्य के भार को उलट दिया”, जिसके तहत उन्हें अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जांच करने और उन्हें गलत साबित करने की आवश्यकता है। न्यायमूर्ति वर्मा ने आरोप लगाया कि पैनल के निष्कर्ष पूर्वकल्पित आख्यान पर आधारित हैं, तथा कहा कि जांच की समय-सीमा केवल कार्यवाही को शीघ्रता से समाप्त करने की इच्छा से प्रेरित थी, चाहे इसके लिए “प्रक्रियात्मक निष्पक्षता” की कीमत ही क्यों न चुकानी पड़ी हो। याचिका में तर्क दिया गया कि जांच पैनल ने उन्हें पूर्ण और निष्पक्ष सुनवाई का अवसर दिए बिना ही प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला।
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