मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जनता बस सेवा की शुरुआत की, जिसमें किराया सामान्य से 20 प्रतिशत कम होगा। शनिवार को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित परिवहन विभाग के कार्यक्रम में सीएम ने इस योजना का शुभारंभ किया।
इस सेवा के तहत प्रदेशभर में 250 बसें चलेंगी, जो प्रत्येक डिपो की 10 प्रतिशत फ्लीट का हिस्सा होंगी। ये बसें 75-80 किमी के दायरे में गांवों को जोड़ेंगी। इसके अलावा, आरटीओ कार्यालय से जुड़े 48 सेवाओं के लिए 1.5 लाख जन सुविधा केंद्रों का उद्घाटन भी किया गया।
कार्यक्रम में सीएम ने परिवहन मंत्री के जल्दी पहुंचने पर हल्के-फुल्के अंदाज में तारीफ की और कहा कि परिवहन विभाग बदलाव के लिए तैयार है। उन्होंने फाइलों को लटकाने की आदत खत्म करने और समयबद्धता पर जोर देने की बात कही। सीएम ने परिवहन विभाग की कुंभ और कोरोना काल में सेवाओं की सराहना की, जब इसने उत्तराखंड के प्रवासियों और यूपी के लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया। आगामी महाकुंभ में भी विभाग की भूमिका को रेखांकित किया गया।
सीएम ने सड़क सुरक्षा को बड़ी चुनौती बताया और इसे कम करने के लिए जागरूकता की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने चालकों की हर तीन माह में मेडिकल फिटनेस जांच, टेक्नोलॉजी का उपयोग और स्कूल-कॉलेजों में जागरूकता अभियान चलाने की बात कही। ‘नो हेलमेट, नो फ्यूल’ अभियान की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे छोटे प्रयासों से सड़क हादसों को कम किया जा सकता है। यूपी पुलिस के एक ऐप का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि इसके इस्तेमाल से हादसे 18 से घटकर 3 पर आ गए। उन्होंने परिवहन विभाग को टेंपो, रिक्शा और ट्रकों के लिए पार्किंग स्थल तय करने और नेट जीरो उत्सर्जन पर काम करने का निर्देश दिया।
इस मौके पर आठ इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बसों, 16 इलेक्ट्रिक बसों, एक रिट्रोफिट इलेक्ट्रिक बस, 10 सीएनजी बसों, दो अन्य श्रेणी की एसी बसों, टाटा की 20 साधारण बसों, आयशर की 43 बसों और 400 बीएस-6 बसों का शुभारंभ हुआ। साथ ही, 11 इंटरसेप्टर वाहनों को हरी झंडी दिखाई गई। सात नए बस स्टेशनों का शिलान्यास और 54 विश्वस्तरीय बस स्टेशनों के निर्माण की घोषणा भी की गई। आईआईटी खड़गपुर के साथ एमओयू को तकनीकी उन्नति के लिए महत्वपूर्ण बताया गया।
ग्रामीण जनता सेवा की बसों के लिए अलग रूट बनाए जाएंगे, जिनमें चालक-परिचालकों को 80% लोड फैक्टर सुनिश्चित करना होगा। इससे अधिक कमाई होने पर कमीशन 50-50 प्रतिशत बांटा जाएगा। किराया 1.30 रुपये प्रति किमी के बजाय 1.04 रुपये प्रति किमी होगा, यानी 100 रुपये के किराए में यात्रियों को केवल 80 रुपये देने होंगे। 8-10 साल पुरानी बसों को इस सेवा में शामिल किया जाएगा।
चालक-परिचालकों को 2.18 रुपये प्रति किमी की दर से भुगतान और 26 दिन लगातार काम करने पर 5,000 रुपये का प्रोत्साहन मिलेगा। यह सेवा ग्रामीणों, खासकर छोटे व्यापारियों को फल, सब्जी और दूध जैसी वस्तुओं को बाजार तक पहुंचाने में मदद करेगी।
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