
सरकार ने हालिया ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले पर चर्चा के लिए लोकसभा के लिए 16 घंटे और राज्यसभा के लिए 9 घंटे का समय आवंटित किया है।

ऑपरेशन सिंदूर पर 29 जुलाई को राज्यसभा में चर्चा होनी है, सरकार ने हालिया ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले पर चर्चा के लिए लोकसभा के लिए 16 घंटे और राज्यसभा के लिए 9 घंटे का समय आवंटित किया है। सूत्रों के अनुसार, राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति (बीएसी) की आज हुई बैठक के बाद समय पर निर्णय लिया गया। विपक्षी दल ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी की मांग कर रहे हैं।
सूत्रों के अनुसार, लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा अगले सप्ताह शुरू होने की संभावना है, तथा आम सहमति बनने के बाद ऑपरेशन के लिए 16 घंटे का समय आवंटित किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर पर आगामी बहस एक महत्वपूर्ण राजनीतिक विवाद का विषय बन गई है, खासकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस सनसनीखेज दावे के बाद कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच “युद्धविराम” करवाया था। विपक्ष ने इस टिप्पणी का फायदा उठाते हुए प्रधानमंत्री से विस्तृत स्पष्टीकरण की मांग की है।
बिहार में ऑपरेशन सिंदूर और एसआईआर पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बार-बार स्थगित होने के कारण मानसून सत्र के पहले तीन दिन सोमवार, मंगलवार और बुधवार को सदन की कार्यवाही नहीं चल सकी। ऑपरेशन सिंदूर, 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत की दृढ़ और रणनीतिक सैन्य प्रतिक्रिया थी। 7 मई को शुरू किए गए इस ऑपरेशन में जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिज्बुल मुजाहिदीन जैसे प्रमुख आतंकी संगठनों से जुड़े 100 से ज़्यादा आतंकवादियों का सफाया कर दिया गया।
भारत के आक्रमण के बाद, पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा और जम्मू-कश्मीर के विभिन्न सेक्टरों में सीमा पार से गोलाबारी की और सीमावर्ती क्षेत्रों में ड्रोन हमलों का भी प्रयास किया। त्वरित जवाबी कार्रवाई में, भारत ने एक समन्वित आक्रमण शुरू किया, जिसमें 11 पाकिस्तानी हवाई अड्डों पर रडार प्रणालियों, संचार केंद्रों और हवाई अड्डों को निशाना बनाकर उन्हें क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इन तनावों के बाद, भारत और पाकिस्तान के बीच शत्रुता समाप्त करने के लिए एक समझौता हुआ और 10 मई को इसकी औपचारिक घोषणा की गई।
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