मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें किफायती चिकित्सा देखभाल और बुनियादी ढांचे को सुनिश्चित करने में विफल रही हैं।
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें किफायती चिकित्सा देखभाल और बुनियादी ढांचे को सुनिश्चित करने में विफल रही हैं। कोर्ट ने समाज के गरीब तबके के लोगों के लिए उचित मूल्य वाली दवाएं, खास तौर पर आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराने में राज्यों की विफलता की तीखी आलोचना की। कोर्ट ने कहा कि इस विफलता ने “निजी अस्पतालों को सुविधा प्रदान की और बढ़ावा दिया”। जस्टिस सूर्यकांत और एनके सिंह की पीठ एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें तर्क दिया गया था कि निजी अस्पताल मरीजों और उनके परिवारों को इन-हाउस फ़ार्मेसियों से दवाइयाँ, प्रत्यारोपण और अन्य चिकित्सा देखभाल की वस्तुएँ खरीदने के लिए मजबूर कर रहे हैं।
जनहित याचिका में निजी अस्पतालों को निर्देश देने की मांग की गई थी कि वे मरीजों को केवल अस्पताल की फ़ार्मेसियों से ही खरीदने के लिए मजबूर न करें और यह भी आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य विनियामक और सुधारात्मक उपाय करने में विफल रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप मरीजों का शोषण किया जा रहा है। जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा, “हम आपसे सहमत हैं… लेकिन इसे कैसे विनियमित किया जाए?” कोर्ट ने अंततः कहा कि उचित चिकित्सा देखभाल सुनिश्चित करना राज्यों का कर्तव्य है। इसने यह भी टिप्पणी की कि कुछ राज्य अपेक्षित चिकित्सा देखभाल प्रदान करने में सक्षम नहीं थे और इसलिए, उन्होंने “निजी संस्थाओं को सुविधा प्रदान की और बढ़ावा दिया”
इस बीच, केंद्र सरकार को नागरिकों का शोषण करने वाले निजी अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों से बचाव के लिए दिशा-निर्देश बनाने के लिए कहा गया। हालांकि, अदालत ने यह भी कहा कि अनिवार्य निर्देश जारी करना उसके लिए उचित नहीं हो सकता है, लेकिन इस मुद्दे पर राज्य सरकारों को संवेदनशील बनाना आवश्यक है। इस मुद्दे पर शीर्ष अदालत ने पहले राज्यों को नोटिस जारी किया था।
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