नई नीति में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री से निपटने के लिए दिशा-निर्देश भी दिए गए हैं। इसमें राष्ट्र-विरोधी, असामाजिक, फर्जी खबरें या भड़काऊ व्यवहार को बढ़ावा देने वाली पोस्ट के खिलाफ उचित कार्रवाई का आदेश दिया गया है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नई डिजिटल मीडिया नीति पेश की है, जिसमें विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर राज्य की योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रभावशाली लोगों को प्रति माह 8 लाख रुपये तक का भुगतान करने का प्रावधान शामिल है। हालाँकि, नीति में राष्ट्र-विरोधी पोस्ट सहित आपत्तिजनक सामग्री साझा करने वाले सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई का भी प्रावधान है। नीति ने विवाद खड़ा कर दिया है, विपक्ष ने भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने का प्रयास करने का आरोप लगाया है।
नई नीति के अनुसार, राज्य सरकार फेसबुक, एक्स (पूर्व में ट्विटर), इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर प्रभावशाली लोगों और सोशल मीडिया अकाउंट धारकों को उनके फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स की संख्या के आधार पर मुआवजा देने की योजना बना रही है। नीति में एक खंड भी शामिल है जो किसी भी “आपत्तिजनक सामग्री” को अपलोड करने पर सोशल मीडिया ऑपरेटरों, प्रभावशाली लोगों, फर्मों या एजेंसियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी देता है।
प्रधान सचिव संजय प्रसाद द्वारा हस्ताक्षरित प्रेस नोट में कहा गया है, “फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर आपत्तिजनक सामग्री अपलोड करने के मामले में संबंधित एजेंसी/फर्म के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। किसी भी परिस्थिति में सामग्री अभद्र, अश्लील और राष्ट्रविरोधी नहीं होनी चाहिए।” बयान में कहा गया है कि नीति से रोजगार सृजन में भी मदद मिलेगी।
प्रभावशाली व्यक्तियों को कितना भुगतान किया जाएगा?
डिजिटल मीडिया नीति के अनुसार, एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे डिजिटल माध्यमों को भी संबंधित एजेंसियों या फर्मों को सूचीबद्ध करके और विज्ञापन जारी करके राज्य सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों पर आधारित सामग्री, वीडियो, ट्वीट, पोस्ट और रील प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। लिस्टिंग के लिए एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब में से प्रत्येक को सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स के आधार पर चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है।
इन्फ्लुएंसर्स को एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर उनके अकाउंट के लिए अधिकतम 5 लाख रुपये, 4 लाख रुपये, 3 लाख रुपये और 2 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा।यूट्यूब वीडियो, शॉर्ट्स और पॉडकास्ट के लिए, इन चार श्रेणियों के तहत प्रभावशाली लोग प्रति माह 8 लाख रुपये, 7 लाख रुपये, 6 लाख रुपये और 4 लाख रुपये तक कमा सकते हैं।
इस कदम पर विपक्ष ने क्या कहा?
विपक्षी समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस ने कहा कि राज्य सरकार का यह कदम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने के उद्देश्य से उठाया गया है। समाजवादी पार्टी ने एक्स पर लिखा, “भाजपा/योगी सरकार सरकार की झूठी तारीफ करने वालों को लाखों रुपए का सार्वजनिक धन देने और सोशल मीडिया पर जनता की समस्याओं को उठाने वालों को जेल/आजीवन कारावास देने का प्रावधान लेकर आई है। डरी हुई सरकार से जनता और क्या उम्मीद करेगी? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने की भाजपा की इस योजना का जनता पुरजोर विरोध करेगी।”
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