लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को बाढ़ राहत सामग्री वितरण में किसी भी लापरवाही के खिलाफ अधिकारियों को चेतावनी दी और प्रभावित क्षेत्रों में पीड़ितों को पर्याप्त सहायता की आवश्यकता पर बल दिया।
योगी गोण्डा स्थित जिला पंचायत सभागार में जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के साथ देवीपाटन मण्डल के विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने संभाग के जनप्रतिनिधियों के साथ अलग से बैठक की, जिसमें राहत, पंचायती राज, आवास, राजस्व, बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा सहित 13 विभागों में हुई प्रगति का आकलन किया गया।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राजस्व विवादों का त्वरित समाधान करने तथा हर स्तर पर जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वनटांगिया गांवों को राजस्व गांव घोषित किया जाए तथा सभी निवासियों को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिले। मुख्यमंत्री ने स्कूलों में नामांकन को अधिकतम करने के महत्व पर जोर दिया और जिलाधिकारियों से बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) के साथ मिलकर प्रभावी रणनीति बनाने का आग्रह किया। उन्होंने जिलाधिकारियों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और निपटान के लिए शहरी विकास विभाग के साथ मिलकर काम करने का भी निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने अवैध खनन पर सख्त रोक लगाने का भी आह्वान किया और कहा कि खनन माफिया को काम करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
उन्होंने आगे कहा कि जल जीवन मिशन के कार्य के लिए खोदी गई सड़कों को उनकी मूल स्थिति में बहाल किया जाना चाहिए और जिला मजिस्ट्रेट जल जीवन मिशन परियोजनाओं की नियमित समीक्षा करें। उन्होंने कहा कि अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों तक पहुंचे।
मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों से कहा कि वे सीडीओ और पीडब्ल्यूडी इंजीनियरों के साथ बैठक कर खराब हालत वाली सड़कों की सूची तैयार करें और सरकार को प्रस्ताव भेजें। उन्होंने डीएम और सीडीओ को जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर विकास परियोजनाओं की नियमित समीक्षा करने का भी निर्देश दिया।
उन्होंने पूरे संभाग में संचारी रोग नियंत्रण अभियान को प्रभावी बनाने की आवश्यकता पर बल दिया तथा योजनाओं की नियमित समीक्षा करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि तहसील एवं विकास खंड कार्यालयों में निजी व्यक्तियों को कार्य हेतु नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे प्रतिदिन जन शिकायतों की सुनवाई करें तथा एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली (आईजीआरएस) के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का त्वरित निस्तारण करें, ताकि शिकायतकर्ता संतुष्ट हो सकें।
मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कड़ी निगरानी रखी जानी चाहिए और सुरक्षाकर्मियों की नियमित रूप से अदला-बदली की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि खराब छवि वाले पुलिसकर्मियों को पुलिस थानों में तैनात नहीं किया जाना चाहिए या उन्हें महत्वपूर्ण पद नहीं दिए जाने चाहिए।
उन्होंने निर्देश दिए कि बाढ़ से क्षतिग्रस्त फसलों का सर्वेक्षण करके किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए। उन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का भी आह्वान किया। साथ ही, उन्होंने बिजली विभाग को निर्देश दिए कि खराब ट्रांसफार्मरों को तुरंत बदला जाए और गांवों में बिजली आपूर्ति निर्धारित रोस्टर के अनुसार हो।
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